| 180 कोटींचा निधी मंजूर; हरित पट्ट्यांचा विकास करणार
मुंबई - राज्यातील "अमृत' शहरे हिरवीगार होणार आहेत. या शहरांत हरित क्षेत्र विकास (ग्रीन झोन डेव्हलपमेंट) करण्यासाठी सुमारे 180 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर झाला आहे. प्रत्येक शहरात दरवर्षी एक कोटी रुपये इतक्‍या निधीचा एक एक प्रकल्प राबवण्याचा नगरविकास विभागाचा मानस आहे. यासाठी राज्यातील सुमारे 44 शहरांमध्ये 128 सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सध्या तयार झाले आहेत. लवकरच या शहरांत हरित क्षेत्र विकासाचे प्रकल्प सुरू होतील. हे प्रकल्प आतापर्यंतच्या प्रकल्पांपेक्षा वेगळे असून, यामध्ये 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त निधी हा केवळ हरित पट्टे विकसित करण्यासाठीच खर्च केला जाणार आहे. एकूण क्षेत्रफळाच्या साडेतेहतीस टक्‍के इतके वनाचे प्रमाण असणे गरजेचे आहे. मात्र वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरात लोकसंख्येची वाढ होत असून, वनांचे प्रमाण कमी कमी होत आहे. यामुळे शहरात प्रदूषण, श्‍वसन, खेळती, ताजी हवा आदींच्या समस्या निर्माण होत आहेत. शहरीकरणामुळे शहरांतील बागा, उद्याने, वनराई, झाडे कमी होत आहेत. त्यामुळे जनतेचे आरोग्यमान धोक्‍यात आले आहे. त्यामुळे शहरनियोजन करताना हरित पट्टे विकसित करणे सक्‍तीचे करण्यात आले आहे. मात्र हरित पट्टे विकसित करताना यापूर्वी प्रकल्पाच्या 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त निधी उद्यानातील रंगरंगोटी, पेव्हर ब्लॉक, मुलांना खेळण्याची साधने, आसने यावर खर्च केला जातो. प्रत्यक्षात हिरवाई, वृक्ष लागवड, त्याचे संगोपन करणे याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र नगरविकास विभागाच्या नवीन निर्देशाप्रमाणे मंजूर प्रकल्प निधीपैकी 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त निधी वृक्ष लागवडीवर, संगोपनावर खर्च करण्यात येणार आहे. "अमृत' योजनेमधील शहरे
बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, औरंगाबाद, नवी मुंबई, सोलापूर, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, अमरावती, नांदेड वाघाळा, कोल्हापूर, उल्हासनगर, सांगली-मिरज-कुपवाड, माळेगाव, जळगाव, अकोला, लातूर, धुळे, नगर, चंद्रपूर, परभणी, इचलकरंजी, जालना, अंबरनाथ, भुसावळ, पनवेल, बदलापूर, बीड, गोंदिया, सातारा, बार्शी, यवतमाळ, अचलपूर, उस्मानाबाद, नंदुरबार, वर्धा, उदगीर, हिंगोली. |
