मुंबई - भाजप सरकारने सहकारी संस्था मोडीत काढल्या आहेत. आता ते बाजार समित्या उद्‌ध्वस्त करायला निघाले आहेत. संस्था उभारायला अक्कल लागते; मोडायला लागत नाही, असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी मंगळवारी (ता. 8) विधानसभेत केला.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन सुधारणा विधेयकावरील चर्चेत ते बोलत होते. अखेर गोंधळामध्ये हे विधेयक विधान सभेत मंजूर केले; परंतु विरोधकांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी गोंधळ घातल्याने शेवटी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. या विधेयकावर पवार तुटून पडले. ते म्हणाले, "बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत भाजपला यश मिळाले नाही. पराभव झाल्याने भाजपच्या पोटात गोळा आला आहे. अनेक बाजार समित्या पगाराला महाग आहेत. निवडणुकीचा खर्च कोण करणार ते स्पष्ट करा. हे विधेयक साधे विधेयक नाही. सर्व क्षेत्रातून प्रतिनिधी येऊन बाजार समिती निवडणुका होत होत्या. ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी, हमाल-कामगार प्रतिनिधी मतदान करत होते. बदल करण्याचे कारण काय ते स्पष्ट करा. एकत्र येऊन या विधेयकाला विरोध करू.'

थेट सरपंच निवडीचा प्रस्ताव एकाच मंत्र्यांच्या मनातला आहे. याबाबत मंत्रिमंडळात साधकबाधक विचार नाही. पुणे बाजार समितीवर प्रशासक नेमला आहे. तेथील निवडणुका जाणीवपूर्वक टाळल्या जात आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात चुका झाल्या, म्हणून सत्तांतर झाले. देशमुख साहेब आपण सत्तेत गेला आणि हात मोडला. पुणे बाजार समितीचे काय करणार ते स्पष्ट करा? निवडणूक कधी लावणार ते सांगा, असे प्रश्‍न पवार यांनी उपस्थित केले.

सभागृहातील दीडशे आमदारांचा या विधेयकाला विरोध असल्याचे सांगत या सुधारणांमुळे बाजार समितीचा गाभा संपणार असल्याची भीतीही पवार यांनी व्यक्त केली. न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही पवार यांनी दिला. यानंतर ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी या विधेयकास विरोध केला. ते म्हणाले, "सरकारने यापूर्वी या विधेयकात सुधारणा केली. ही सुधारणा करताना वरिष्ठ सभागृहात चर्चा केली नाही. तातडीने वटहुकूम काढून मंजूर करण्यासाठी अशी काय घाई होती, असा सवालही देशमुख यांनी केला.