मुंबई - रेल्वे प्रशासन अन्‌ मराठी युवक असा कायमचा संघर्ष आता नव्याने उफाळण्याचे संकेत असून, रेल्वे प्रशासनाचा "सावत्रभाव' पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. मध्य रेल्वे प्रशासनाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन 432 प्रशिक्षणार्थी युवकांनी ऍक्‍ट ऍप्रेंटिस केले. मात्र त्यानंतरही त्यांना दोन वर्षांपासून गट "ड'मध्ये सामावून घेतले नाही. यामुळे रेल्वे प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या "स्कील इंडिया' या महत्त्वाकांक्षी योजनेला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.

"सकाळ माध्यम समूहा'च्या यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क (यिन) या विद्यार्थी चळवळीच्या माध्यमातून अस्तित्वात आलेल्या मंत्रिमंडळाने याविषयी मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराचे सर्व पुरावे जमा केले असून, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू व कौशल्यविकासमंत्री राजीव प्रताप रूढी यांच्याकडे या युवकांना सेवेत सामावून घेण्याचा पाठपुरावा सुरू केला आहे.

रेल्वे प्रशासनाच्या महाप्रबंधकांनी 9 जानेवारी 2016 ला परिपत्रक काढून 10 जानेवारीपर्यंत उत्तीर्ण झालेल्या ऍक्‍ट ऍप्रेंटिस प्रशिक्षणार्थी यांना रेल्वे सेवेत समाविष्ट करण्याचे आदेश काढले होते. त्यानुसार सुरवातीला 699 जणांना सेवेत समाविष्ट केले. पण, ऑक्‍टोबर 2015 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या 432 प्रशिक्षणार्थींना मात्र रेल्वे डिव्हिजनप्रमाणे अर्ज भरून घेतल्यानंतरही सेवेपासून वंचित ठेवले आहे. 21 जून 2016 ला रेल्वेच्या नवीन बोर्डाने अचानक "एनसीव्हीटी' प्रमाणपत्र नसलेल्या प्रशिक्षणार्थींना सेवेत समाविष्ट करता येणार नाही, असा नवा नियम काढला; पण त्यापूर्वी 2014 मध्ये "एनसीव्हीटी' प्रमाणपत्र नसलेल्या प्रशिक्षणार्थींना सेवेत समाविष्ट केले असताना हा नियम कशासाठी, असा सवाल केला जात आहे.

दरम्यान, माहिती अधिकारात या वंचित 432 जणांच्या बाबत प्रशासनाकडे विनंती केली असता, ज्यांनी ऍक्‍ट ऍप्रेंटिस उत्तीर्ण केले आहे त्या सर्वांना सेवेत समाविष्ट केल्याचे सांगितल्याने प्रशासनाचा सावळागोंधळ अधिकच उघड झाला आहे. याबाबत केंद्रीय कौशल्यविकासमंत्री राजीव प्रताप रूढी यांनी या 432 प्रशिक्षणार्थींना नियमाप्रमाणे सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचे लेखी आश्‍वासन दिल्यानंतरही मध्य रेल्वे प्रशासनाने मात्र अद्याप त्याकडे डोळेझाक केली आहे.

मध्य रेल्वे प्रशासनाने या 432 मराठी युवकांवर अन्याय केल्याचे सर्व पुरावे आम्ही जमा केले आहेत. सर्व नियम व परिपत्रक असतानाही या प्रशिक्षणार्थींना न्याय मिळत नाही. आम्ही लवकरच केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे दाद मागणार असून, मराठी युवकांना त्यांचा अधिकार मिळवा यासाठी प्रयत्नशील आहोत.
- तेजस पाटील, अर्थमंत्री, यिन मंत्रिमंडळ

मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराबाबत सतत पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नाही. हे सर्व 432 प्रशिक्षणार्थी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना रेल्वेने नियमानुसार सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे यासाठी यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क राज्यभरात व्यापक मोहीम हाती घेणार आहे.
- अक्षय बर्गे, यिन राज्य महामंडळ अध्यक्ष