योजनेसाठी दरवर्षी 50 कोटींचा निधी देणार
मुंबई - शेतीमालाचे मूल्यवर्धन, उत्पादित अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेत वाढ, शेतमालाच्या काढणीनंतरचे नुकसान कमी करणे, बाजारपेठेची निर्मिती यांसह ऊर्जा बचतीसाठीच्या प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण, प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनाची निर्यात आणि ग्रामीण भागातील लघू व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन आदी प्रमुख बाबींचा समावेश असणारी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरू करण्यास मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी दरवर्षी 50 कोटी इतका निधी देण्यात येणार आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित फलोत्पादने आणि खाद्यान्न व तेलबिया इत्यादी शेतमालासाठी अन्न प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करता येतील. फळे व भाजीपाल्यासारख्या नाशवंत शेतमाल प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना योजनेमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. ही योजना 2017-18 पासून पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येणार असून, त्यानंतर योजनेच्या मूल्यमापन अहवालाच्या आधारावर ती पुढे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

या योजनेमध्ये कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रकल्पाच्या उभारणीसह अस्तित्वातील प्रकल्पांची गुणवत्ता वाढ व आधुनिकीकरण आणि शीत साखळी योजना तसेच मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना हे तीन मुख्य घटक राहणार आहेत. या नवीन योजनेसाठी फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित अन्न प्रक्रिया प्रकल्प चालविणारे किंवा अशा प्रकारचे प्रकल्प स्थापन करू इच्छिणारे शासकीय-सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी-गट, महिला स्वयंसहायता गट, खासगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था पात्र ठरतील. कारखाना, यंत्रे आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी करावे लागणारे बांधकाम यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 30 टक्के अनुदान या योजनेंतर्गत देण्यात येईल. या अनुदानाची कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये आहे. प्रकल्पाला मंजूर करण्यात येणाऱ्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असणे आवश्‍यक राहील. त्याचप्रमाणे केंद्र व राज्य संस्थांकडून प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीसाठी प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या उद्योगांमध्ये भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरू असलेल्या तथापि अनुदान प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांसाठी देय उर्वरित 7 कोटी 39 लाख रुपये इतकी अनुदानाची रक्कम अधिक 34 लाख 54 हजार रुपये प्रशासकीय खर्च असे एकूण 7 कोटी 73 लाख रुपये योजनेच्या प्रचलित निकषाप्रमाणे मंजूर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

योजनेवर सनियंत्रण व देखरेखीसाठी कृषी व फलोत्पादन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ राहणार आहे. तसेच योजनेंतर्गत प्राप्त प्रकल्पांची छाननी करून त्यास मंजुरी देण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्तस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती राहणार आहे.