मुंबई - "जय महाराष्ट्र' म्हटल्यावर महापालिका व नगरपालिका सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करणार असे म्हणणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या फतव्याला विरोध करण्यासाठी बेळगावमध्ये गुरुवारी (ता. 25) होत असणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या मोर्चात राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून शिवसेनेचे कॅबिनेट मंत्री दिवाकर रावते सहभागी होणार आहेत. कॅबिनेट मंत्री मोर्चात सहभागी होत असल्याने राज्य सरकार थेट रस्त्यावर उतरत बेळगावमध्ये जाऊन कर्नाटक सरकारला आव्हान देणार आहे.

बेळगाव येथे उद्या होणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या मोर्चात रावते सहभागी होणार आहेत. बेळगाव सीमाप्रश्‍नाचे राज्याचे समन्वयक आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीच या मोर्चामध्ये सहभागी होण्यास मला सांगितले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही मी याबाबत सांगितले आहे. शिवसेनेची बेळगाव सीमाप्रश्‍नाबाबतची भूमिका 1969 पासून स्पष्ट आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी सर्वप्रथम रस्त्यावर उतरूनच हा लढा दिला आहे. बेळगावातील मराठी भाषिकांवर होणारा अन्याय आणि कर्नाटक सरकारच्या फतव्याच्या विरोधातील या मोर्चात राज्य सरकारचा प्रतिनिधी आणि शिवसैनिक म्हणून मी उद्या जाणार असल्याची प्रतिक्रिया दिवाकर रावते यांनी दिली.

बेळगाव सीमाप्रश्‍नावरून 1969 मध्ये माजी मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांची मोटार अडविण्याचा प्रयत्न करणारे बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह मनोहर जोशी आणि दत्ताजी नलावडे यांना तेव्हा अटक झाली होती. ठाकरेंच्या अटकेमुळे सात दिवस मुंबईत दंगल उसळली होती. त्यांनतर 1980 - 81 मध्ये बॅ. अंतुले मुख्यमंत्री असताना सीमाप्रश्‍नावरून शिवसेनेने काढलेल्या मोर्चाला मुख्यमंत्री स्वत: सामोरे आले होते, अशी शिवसेना आणि बेळगाव सीमाप्रश्‍नाविषयी भूमिका त्यांनी आवर्जून सांगितली.

महाराष्ट्र बेळगाव सीमाप्रश्‍नी राज्य सरकार न्यायालयीन लढा देत असली, तरी शिवसेनेने मात्र कायम रस्त्यावरची लढाई लढत कर्नाटक सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. कर्नाटकातील मंत्र्याने केलेल्या विधानाचा काल राज्य सरकारने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून निषेध केला. त्याचबरोबर बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी राहण्यासाठी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांना पाठविण्याचाही निर्णय आज घेण्यात आला आहे.