उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश
मुंबई - अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी शिक्षा भोगणाऱ्या अभिनेता संजय दत्तला शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी आठ महिने चांगल्या वर्तनाची हमी देत सोडण्यात आले होते, हे मूल्यांकन कोणत्या निकषांवर ठरविले, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.

राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी कोणत्या मुद्‌द्‌यांच्या आधारावर संजय दत्तला वेळोवेळी पॅरोलसाठी मंजुरी दिली, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. संजय दत्तला तुरुंगात मिळत असलेल्या सवलतीविरोधांत सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांच्या वतीने ऍड. नितीन पोतदार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. एन. सावंत आणि साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सरकारने संजय दत्तवर वेळोवेळी दाखविलेल्या मेहरबानीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार पाच वर्षांच्या शिक्षेतील दीड वर्षांची शिक्षा त्याने खटला सुरू असतानाच भोगली होती. राहिलेल्या साडेतीन वर्षांच्या कालावधीतही तो 118 दिवस "फर्लो' आणि "पॅरोल'वर तुरुंगाबाहेरच राहिला होता, तरीही त्याची चांगल्या वर्तनामुळे शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच सुटका झाली. या मुद्‌द्‌यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. हाच मुद्दा खंडपीठानेही उचलून धरला आहे. पॅरोलचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर तुरुंगात परतण्याऐवजी आणखी दोन दिवस तो तुरुंगाबाहेर राहिला होता. या वाढीव सुटीबद्दलही तुरुंगाधिकारी कधी आक्षेप घेतला नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून दिली. त्यावर डीआयजींनी याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.