| मुंबई - शेतीसमोरचे संकट गंभीर आहे, शेतकऱ्यांची जीवनकथा बदलणे गरजेचे असल्याच्या जाणिवेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार ऐतिहासिक कर्जमाफीचा निर्णय घेत आहे; मात्र याची प्रशंसा करण्याऐवजी काही राजकीय नेत्यांनी संप हातात घेतला आहे. यामुळे तब्बल 250 कोटींचे नुकसान झाल्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज नमूद केले. संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर ते "सकाळ'शी बोलत होते. संपाबद्दल मौन सोडून फुंडकर प्रथमच बोलले, हे विशेष. शेतकऱ्यांच्या गाड्या अडवणे, दूध ओतणे, बाजार समितीपर्यंत माल पोचू न देणे, हे संप तसेच आंदोलनातील अत्यंत दुर्दैवी प्रकार आहेत, असे नमूद करून ते म्हणाले, कायदा हातात घेण्याच्या या असामाजिक कृत्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे 225 ते 250 कोटींचे नुकसान झाल्याचा प्रारंभिक अंदाज आहे. खरे तर या सुमारास शेतकरी पेरण्यांच्या तयारीत गुंतला असतो. राज्य सरकारने यंदा शेतीत विक्रमी गुंतवणूक केली आहे. अर्थसंकल्पात याबाबत पुढाकार घेत सरकारने शेतिप्रधान धोरण दाखवले आहे. मूल्य मिळावे, शेतकऱ्यांच्या घरात सुबत्ता यावी, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर सरकारचा प्रारंभापासून भर आहे. शेतीचे प्रश्‍न अत्यंत गंभीर आहेत, ते सोडवण्यासाठी अथक परिश्रमाची, गुंतवणुकीची, उत्पादन प्रक्रियेची गरज आहे. शासनाला याची जाणीव असल्यानेच आम्ही भांडवली गुंतवणुकीचे निर्णय घेतले आहेत. यासंदर्भात फडणवीस यांची प्रशंसा करण्याऐवजी त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न होत आहे, तो दुर्दैवी तर आहेच, शिवाय राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. माझ्यासह मंत्रिमंडळातील शेतकरी मंत्री आपल्या बांधवांचे दु:ख दूर करण्यासाठी प्रयत्नात असताना संपाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न का केला गेला, हे समजण्यापलीकडचे असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्‍त केली. मी स्वत: विदर्भात यादरम्यान होतो, तेथे बाजार समित्या बंद करण्यासाठी कोण रस्त्यावर उतरले होते, याची मला माहिती आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत लोटणारी मंडळी संपाचे नेतृत्व करत होती. आमच्या भागात कॉंग्रेस नेते माजी आमदार दिलीप सानंदा यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू होते, यात सारे काही आले, असेही ते म्हणाले. पुणतांब्यातील शेतकरी संवदेनशीलपणे हा विषय हाताळत होते, पेरण्यांचा मोसम लक्षात घेत त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची हाक दिली आहे, ती योग्य आहे. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो, असेही ते म्हणाले. शेतकऱ्याने संपावर जाणे म्हणजे पेरण्या बंद करणे, तशी वेळ येऊ नये यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांना आम्हीच न्याय देऊ, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्‍त केला. |
