| मुंबई - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी व्हीआयपी गाड्यांचा ताफा, अनावश्‍यक सुरक्षाव्यवस्था आणि वातानुकूलित यंत्रणा आदींवर होणाऱ्या वायफळ खर्चाला कात्री लावली, तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे निर्माण झालेली तूट वर्षभरात भरून निघेल, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचे सुमारे 34 हजार कोटींचे कर्ज माफ केल्यानंतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे जुलै 2017 मधील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. ही बाब चांगली असली, तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वायफळ खर्चाला कात्री लावावी, अशी तज्ज्ञांची सूचना आहे. राज्यात सुमारे 15 लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यांचे एक दिवसाचे सरासरी वेतन सुमारे एक हजार रुपये आहे. त्यामुळे त्यांच्या एक दिवसाच्या वेतनाची रक्कम सुमारे 150 कोटी रुपये होते. म्हणजे 34 हजार कोटींच्या बोजापैकी कर्मचाऱ्यांच्या एक दिवसाच्या वेतनामुळे साधारणतः 150 कोटींची तूट भरून निघते. शिवाय, व्हीआयपी गाड्यांचा ताफा, अनावश्‍यक सुरक्षाव्यवस्था आणि वातानुकूलित यंत्रणा यासारख्या वायफळ सरकारी खर्चांमध्ये कपात केली, तर तीन महिन्यांत सुमारे साडेसातशे कोटी सरकार वाचवू शकते, असेही तज्ज्ञांना वाटते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन वगळता इतर अनावश्‍यक खर्चांना बगल दिली, तर तिजोरीवरील अतिरिक्त भार हलका करणे शक्‍य आहे. वर्षभर कॉस्टकटिंग केले, तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीतून होणारी तूट सहज भरून निघेल, असे मत अर्थखात्यातील निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त सदानंद सानप यांनी व्यक्त केले आहे.
परिपत्रक काढून सरकारी अधिकाऱ्यांना काटकसर करण्याचे आणि अनावश्‍यक खर्च टाळण्याचे आदेश सरकारने द्यावेत. असे केले तर कर्जमाफीचा भार निश्‍चितच कमी होईल.
- वर्षा घेडामकर, निवृत्त सहआयुक्त, अर्थ विभाग |
