मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्‍मा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे परिश्रम आणि प्रतिमा यामुळे महाराष्ट्रातल्या बहुतांशी सर्व निवडणुकांत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची पीछेहाट होत असली तरी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मनात या परिस्थितीतून मार्ग काढणारी योजना तयार आहे. मोदी सरकारचे अंमलबजावणी पातळीवरचे अपयश, नोटाबंदी; तसेच आर्थिक आघाडीवरील अस्वस्थता लक्षात घेता 2019 मध्ये कॉंग्रेसने प्रयत्न केल्यास जनमत पुन्हा एकदा आपल्याकडे परतेल, असा आशावाद दिल्लीत काही बडे नेते व्यक्‍त करीत आहेत. महाराष्ट्र या परतीच्या प्रवासाची सुपिक भूमी ठरण्याचा पृथ्वीराज चव्हाण यांना विश्‍वास आहे. सातत्याने अपमान स्वीकारणारी शिवसेना आगामी निवडणुकीत भाजपसमवेत रहाणार नाही, त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह कॉंग्रेसने निवडणूक लढविल्यास महाराष्ट्रातली परिस्थिती बदलेल याची त्यांना खात्री आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला एकेकाळी अडचणीत आणणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आता ऐक्‍याचे पूल बांधण्याचे ठरविले आहे.

"सकाळ'शी बोलताना ते म्हणाले, 'भाजप सरकारने दिलेली आश्‍वासने पूर्ण होण्यासारखी नाहीत. त्यामुळे जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. भाजप आणि शिवसेनेने लोकसभा निवडणुकीनंतर वेगळे व्हायचा निर्णय घेतला. त्यांच्यात आपसांत सुरू असलेल्या कुरबुरींमुळे ते एकत्र येणे कदापि शक्‍य नाही. भाजपला विधानसभा निवडणुकीत 27.8 टक्‍के मते मिळाली; तर शिवसेनेला 19.3 टक्‍के. भाजपची मते कमी होणार, हे निश्‍चित आहे. दोघांचे एकत्र येणेही अशक्‍य आहे. दुसऱ्या बाजूला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एकत्रित मतांची टक्‍केवारी 35.2 टक्‍के असल्याने आम्ही महाराष्ट्रात सत्तेत परत येऊ शकू. अल्पसंख्याक समुदाय पुन्हा कॉंग्रेसकडे परततो आहे. त्यातच सरकारमधल्या आणि कारभाराच्या नाराजीची भर पडेल हेही निश्‍चित आहे. एकत्र लढा देण्याची हीच योग्य वेळ आहे.''

चर्चा सुरू करणार
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस झाले गेले विसरून कॉंग्रेससमवेत येईल काय, विधिमंडळातला पहिला ठराव कुणाच्या नेत्यांबद्दल असावा; शरद पवारांच्या कारकिर्दीबद्दलचा की इंदिरा गांधींच्या अभिनंदनाचा, असे वाद असणारे पक्ष एकत्र येतील काय, या प्रश्‍नावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेच्याच नव्हे; तर लोकसभेच्या जागा कुणी सोडायच्या याबद्दल मतभेद असतील हे मान्य केले. ते म्हणाले, की एकत्र लढण्यात, मने जुळण्यात अडचणी अनेक आहेत. त्याबद्दल अधिवेशनकाळात सहकारी पक्षाशी चर्चा सुरू करणार आहे. हे कठीण आहे; पण अशक्‍य नाही.