मुंबई - राज्यातील सर्व उपसासिंचन योजना सौरऊर्जेवर आणण्याच्या दृष्टीने एक धोरण तयार करण्याच्या सूचना ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. या बैठकीत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.

याच बैठकीत नागपूरच्या पेंच व अन्य प्रकल्पांच्या कामाबाबत आढावा घेण्यात आला. उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर घेण्यासाठी "महानिर्मिती' व जलसंपदा तसेच "महाऊर्जा' या तीनही विभागांनी एक धोरण तयार करावे, अशी सूचना बावनकुळे यांनी दिली.

उपसा सिंचन योजनेजवळील जागा सोलरसाठी वापरणे, पडीक किंवा खडकाळ जागेचाही शोध घेणे, तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प तयार करण्यासंदर्भात अभ्यास करणे व येत्या 15 दिवसांत वरील विषयांवर अभ्यास करून धोरण तयार करून एका समितीचे गठण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे संचालक हे या समितीच्या अध्यक्षपदी राहतील. सदस्य म्हणून "महानिर्मिती'चे संचालक विकास जयदेव, "महावितरण'चे सतीश चव्हाण, "महापारेषण'चे संचालक गणपत मुंडे व "महाऊर्जा'चे अतिरिक्त महासंचालक पुरुषोत्तम जाधव यांचा समावेश राहील. 30 दिवसांत या समितीने अभ्यास करून आपला अहवाल द्यायचा आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून राज्याला 2500 मेगावॉट सौर ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य असून या योजनेसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या विभागांनी प्रत्येकी 500 मेगावॉट सौरऊर्जा निर्माण करायची आहे. त्यासाठी जागा शोधण्याचे काम फेब्रुवारी अखेरपर्यंत व जागा ताब्यात घेण्याचे काम मार्च अखेरपर्यंत संपवावे, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. "महानिर्मिती'च्या आज मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी प्रधान सचिव (ऊर्जा) अरविंद सिंह उपस्थित होते.