मुंबई - मुंबईला नागपूरशी जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्गासाठी अधिग्रहित करण्यात येणारी जमीन संबंधित शेतकऱ्यांशी वाटाघाटीतून निर्धारित झालेला दर देऊन खरेदी केली जाणार आहे. यापूर्वी निश्‍चित करण्यात आलेले दरधोरण मागे ठेवून शेतकऱ्यांशी त्यासंबंधी वाटाघाटी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ नये याची पुरेपूर काळजी घेण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यांतील संबंधित शेतकऱ्यांना पूर्णत: न्याय द्यावा, हे या संबंधातले एकमेव धोरण असल्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे स्ष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांशी पारदर्शी स्वरूपात वाटाघाटी कराव्यात, असे आदेश काढण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर यांनी अधिग्रहित करण्यात यावयाच्या जमिनीची सर्वंकष माहिती, मालकी हक्‍क यांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने कायदेशीर तज्ज्ञ नेमले असून त्यानुसार अधिग्रहण करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. जमिनीचे मोजमाप करतानाही संबंधित सर्वांना विश्‍वासात घेण्यात येते आहे. प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या 96 टक्‍के जमिनीचे संयुक्‍तरीत्या सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.