मुंबई - राज्यातील रुग्णांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या औषध विक्रेत्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्‍यक होते. मात्र औषध प्रशासनाकडून या औषध विक्रेत्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरणच करण्यात आले नाही. त्यातच रुग्णांच्या आरोग्याशी निगडित असलेल्या गोळ्या, इंजेक्‍शन, सिरप या औषधांची तपासणी न करताच त्याच्या विक्रीला परवानगी दिल्याबाबतचा मुद्दा उघडकीस आला असून, या विभागाच्या एकूणच ढिसाळ कारभाराबाबत भारताच्या महालेखा व नियंत्रकाने अर्थाने कॅंगने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.

सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून बाजारात नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या खाद्यान्न व औषधांची तपासणी करून त्याची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी आहे. मात्र या विभागाने राज्यातील जनतेला औषधे उपलब्ध करून देणाऱ्या विक्रेत्यांची परवान्यांची तपासणी करणे आवश्‍यक आहे. परंतु, या विभागाने जवळ जवळ 1 हजार 535 औषध विक्रेत्यांच्या परवान्यांची तपासणी केली नाही, तर 1 हजार 286 औषध विक्रेत्यांच्या दुकानांची तपासणी न करताच त्यांना परवान्यांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या औषध विक्रेत्यांकडून चुकीच्या औषधांचा पुरवठा जनतेला होऊन जनतेचे आरोग्य धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता अधिक असल्याची भीती कॅगने व्यक्त केली.