राज्य सरकारचा निर्णय कोर्टाने ठरवला अवैध
मुंबई - सरकारी कर्मचाऱ्यांना बढत्यांमध्ये सरसकट 33 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा 17 वर्षांपूर्वीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अवैध ठरवून रद्दबातल केला.

राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि "बेस्ट'मध्ये होणाऱ्या बढत्यांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्यात येते. राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय मे 2004 मध्ये घेतला होता. त्यानुसार भटके-विमुक्त, विशेष मागासवर्गीय आदी प्रवर्गात या बढत्या दिल्या जातात; परंतु न्यायालयाने बढत्यांमध्ये आरक्षणाचा निर्णय आज अवैध ठरवला. इतकेच नव्हे, तर यापूर्वीच्या अशा बढत्यांमध्येही 12 आठवड्यांत आवश्‍यकतेनुसार बदल करण्याचे आदेशही दिले.

कर्मचारी संघटनेने केलेल्या याचिकांवर प्रारंभी न्या. अनुप मोहंता आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मात्र निकालाबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता झाल्यामुळे याचिकेतील संबंधित मुद्दा न्या. एम. एस. सोनक यांच्यापुढे विचारार्थ पाठवण्यात आला होता. न्या. सोनक यांनी निकालपत्र जाहीर केले. त्यानुसार आता बहुमताच्या निकषावर न्या. सय्यद आणि न्या. सोनक यांच्या खंडपीठाने सरकारचे परिपत्रक रद्दबातल ठरवले आहे.

"मॅट'नेही यापूर्वी राज्य सरकारचे संबंधित परिपत्रक अवैध ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. "एमपीएससी' कायद्यानुसार जारी करण्यात आलेल्या पदोन्नती परिपत्रकानुसार केल्या जात होत्या. मात्र राखीव गटातील एकूण कर्मचाऱ्यांची प्रमाणित आणि पुरेशी माहिती राज्य सरकारकडे नाही. त्यामुळे बढत्यांचा निर्णय अपुऱ्या माहितीच्या आधारे घेणे शक्‍य होणार नाही; तसेच थेट नियुक्तीप्रमाणे त्याची जाहिरातही करता येऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

निर्णयाला तीन महिने स्थगिती
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आतापर्यंत झालेल्या बढत्यांवर परिणाम होण्याची शक्‍यता असल्याने राज्य सरकार या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्यासाठी निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी प्रमुख सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या आदेशाला तीन महिन्यांची स्थगिती दिली.

आरक्षणानुसार बढत्या
- अनुसूचित जाती ः 13 टक्के
- अनुसूचित जमाती ः 7 टक्के
- भटक्‍या विमुक्त जाती-जमाती -विशेष मागासवर्गीय ः 13 टक्के