| मुंबई - भांडवलदारांना कर्जमाफी देणाऱ्या केंद्र सरकारने अन्नदात्याच्या कर्जाबद्दल दुटप्पी भूमिका न घेता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस, खासदार सीताराम येचुरी यांनी आज केली. सरकारच्या विरोधातली शेतकऱ्यांची ही ठिणगी देशभर पसरणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा देण्यासाठी येचुरी आज मुंबईत आले होते. या वेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक धोरणांना कडाडून विरोध केला. उद्योगपतींना कोट्यवधी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाते. मात्र, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाकारली जात असल्याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. भाजपने लोकसभा निवडणुकांपूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव आणि उत्पादन किमतीच्या दीडपटीहून अधिक भाव देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, त्या आश्‍वासनाचे काय झाले? असा सवाल येचुरी यांनी केला. हमीभाव मिळणे दूरच राहिले; परंतु शेतीतील मालावरील उत्पन्नाच्या खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याचे निरीक्षण येचुरी यांनी व्यक्‍त केले. नोटाबंदीचा परिणाम हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला असून, त्याचे परिणाम आता समोर आले आहेत. शेती, उद्योग, लघुउद्योग, आयटी उद्योग यांच्या विकासालाच खीळ बसली असून, लाखो तरुणांच्या हातून रोजगार गेला आहे. गायीच्या रक्षणासाठी कायदा झाला पाहिजे; परंतु तिच्या नावाखाली देशातील दलित, मुस्लिमांना जिवानिशी का मारले जाते? आज राजरोसपणे गोरक्षकांच्या नावाखाली हल्ले घडवून आणले जात आहेत. कोणी काय खायचे यावरही बंधन आणले जात आहे. देशात सांप्रदायिकतेचे वातावरण तयार करून पक्षाची धार्मिक धोरणे पुढे नेली जात असल्याची टीका येचुरी यांनी केली.
तहसील कार्यालये ताब्यात घेणार
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्‍तीसाठी माकप आणि किसान सभा कायम लढत असून, यासाठी राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. सरकारने येत्या दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्‍तीचा निर्णय घेतला नाही, तर सोमवारपासून (ता. 5) राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालये किसान सभा आणि माकपचे कार्यकर्ते ताब्यात घेण्याचे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा माकपचे राज्य प्रमुख कॉ. अशोक ढवळे यांनी दिला. | 