निम्म्याहून अधिक नागरिक अनभिज्ञ; सर्वेक्षणातील निष्कर्ष
मुंबई - ऐतिहासिक कर सुधारणा ठरलेल्या वस्तू आणि सेवाकराबाबत (जीएसटी) सर्वंकष पाहणीमध्ये 55 टक्के नागरिक "जीएसटी' करप्रणालीबाबत अनभिज्ञ असल्याची माहिती एका सर्वेक्षणात समोर आली आहे. तमिळनाडूतील तब्बल 76 टक्के नागरिकांना "जीएसटी'बद्दल काही माहीत नसल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.

"जीएसटी' आणि त्याच्या परिणामांबद्दल नागरिकांना किती माहिती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी "वे टू ऑनलाइन' या ऍपने 26 ते 30 जून या काळात सर्वेक्षण केले होते. या वेळी देशभरातील तीन लाख 60 हजार नागरिकांना जीएसटीबाबत विचारण्यात आले. महाराष्ट्रातील 63 टक्के जनतेला जीएसटीविषयक माहिती असून, पश्‍चिम बंगालमध्ये हे प्रमाण 62 टक्के, गुजरातमध्ये 51 टक्के आहे. केरळमध्ये 59 टक्के, कर्नाटकमध्ये 57 टक्के, तर हिंदी भाषिक राज्यांत 52 टक्के इतके आहे. तेलंगणा व आंध्र प्रदेश ही तेलुगू भाषक राज्ये जीएसटीबद्दल तुलनेने जागरूक आहेत. ही आकडेवारी चांगली वाटत असली तरी यातील 58 टक्के जनतेने जीएसटी ही कररचना फारशी चांगली नाही, असे मत व्यक्त केले आहे.

या सर्वेक्षणात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली असून, यातून "जीएसटी'च्या उपयुक्ततेविषयी देशातील जनतेचे मत स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील 43 टक्के जनतेच्या ही करप्रणाली पसंतीस उतरली असून पश्‍चिम बंगालमधील 32 टक्के, गुजरातमधील 39 टक्के, केरळमधील 36 टक्के, कर्नाटकमधील 41 टक्के आणि इतर हिंदी भाषिक राज्यांतील 43 टक्के जनतेने ही कररचना उपयुक्त असल्याचे मान्य केले आहे. शहरी जनतेपैकी 59 टक्के लोकांना "जीएसटी' विधेयकाबद्दल माहिती आहे; मात्र त्यातील 80 टक्के लोकांना "जीएसटी'ने वस्तू-सेवांच्या किमती खूप वाढतील, असे वाटत आहे किंवा या कराचे नेमके काय परिणाम होतील, याविषयी काहीच माहिती नाही. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनातील प्रश्‍नांची उत्तरे देणे आवश्‍यक असल्याचे मत "वे टू ऑनलाइन'चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजू वनपाल यांनी व्यक्त केले.