मुंबई - राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांपासून 500 मीटरपर्यंतच्या अंतरात मद्यविक्री करण्यास बंदी घातली असली तरी, महामार्गांनजीकच्या रस्त्यांवरील दारूची दुकाने सरसकट बंद करण्याचा आदेश देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. मद्यविक्री करणारी दुकाने, हॉटेल व बारमालकांच्या समस्या ऐकून घ्याव्यात. त्यांची सोडवणूक केल्यानंतर राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, असा आदेशही न्यायालयांना दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागाने महामार्गांजवळील मद्यविक्री दुकाने, बार यांना तातडीने बंद करण्याची नोटीस बजावली होती. या विरोधात बार, हॉटेल आणि मद्यविक्री दुकानमालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. एम. खेमकर आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गानजीक रस्त्यांवर असलेल्या मद्यविक्री दुकानांनाही नोटीस बजावली आहे. यासाठी कोणतेही म्हणणे ऐकून घेतले नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर मत नोंदवताना न्यायालयाने अशा प्रकारे सरसकट बंदी लादून व्यवसाय मनाई करणे अयोग्य आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी व्यावसायिकांचे म्हणणे ऐकून त्यावर निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले. 5 जुलैपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांनी या सर्वांच्या अर्जावर निर्णय घ्या, असे सांगत नोटीस रद्द करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. दरम्यान, राज्यमार्ग आणि राज्य महामार्ग यातील फरक स्पष्ट करणारी अधिसूचना राज्य सरकारने सादर करण्याची आवश्‍यकता नाही, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे आणि त्यानुसार प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे त्यांनी केला.

"ड्रंक ऍण्ड ड्राइव्ह' ही मोठी समस्या
प्रत्येकाला जगण्याचा, तसेच व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे; मात्र दारूच्या नशेत होणारे अपघात टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गाजवळील मद्यविक्रीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे मद्यविक्रीपेक्षा अपघात टाळणे आणि जीव वाचवणे महत्त्वाचे आहे, असे मत नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिका निकालात काढली.