मुंबई - मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनाव्याजी उपलब्ध करून देण्यासाठीची योजना तयार करण्यात यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देले. उद्योग कर्ज वितरणासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत व्याज सवलतीची नवीन योजना तयार केली जाणार आहे.

राज्यात गेले वर्षभर मराठा समाजातील तरुणांनी प्रत्येक जिल्ह्यात मूक मोर्चे काढले होते. मराठा समाजाच्या मागण्यांना प्रतिसाद देताना राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीने हा निर्णय घेतला आहे.

मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात स्थापन झालेल्या उपसमितीची तिसरी बैठक आज महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेत 605 अभ्यासक्रमांचा समावेश, सारथी संस्थेचे कामकाज, कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम या निर्णयाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीविषयी माहिती देताना पाटील म्हणाले, की मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बॅंकेमार्फत घेतल्यास त्यावरील व्याज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच कर्जाची मर्यादा 50 लाखापर्यंत करण्यासंदर्भातही महामंडळाने प्रस्ताव तयार करावा. तसेच गट प्रकल्प कर्ज योजनेचा आराखडाही सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्र्यावर सोपविलेली जबाबदारी
विनोद तावडे - मराठा आरक्षणाशी संबंधित कायदेशीर बाबी आणि कोपर्डी खटल्याच्या पाठपुरावा
सुभाष देशमुख - अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगारासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
संभाजी पाटील निलंगेकर - मराठा तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण
एकनाथ शिंदे - प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा वसतिगृहे उभारणी, येत्या काही महिन्यांत किमान चार ते पाच जिल्ह्यांत वसतिगृहांचे काम सुरू होईल यादृष्टीने प्रयत्न
चंद्रकांत पाटील - छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक आणि कुणबी दाखल्यात येणाऱ्या अडचणी
गिरीश महाजन - ऐनवेळच्या समस्या, अडचणी