सत्तेच्या बळावर भूसंपादनास राष्ट्रवादीचा विरोध
मुंबई - राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी नागपूर ते मुंबई या समृद्धी महामार्गाच्या वादात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उडी घेतली आहे. राष्ट्रवादी भवनमध्ये आज शासकीय अधिकाऱ्यांनी या महामार्गाचे सादरीकरण केले. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना समृद्धी महामार्ग हा विकासाचा महामार्ग असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, असंख्य शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन करताना विद्यमान भूसंपादन कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी आहेत.

सरकारचे सादरीकरणदेखील अपुरे असल्याचे स्पष्ट करत या महामार्गाबाबत शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेण्यासाठी शरद पवार सरसावले आहेत. यासाठी औरंगाबाद येथे 12 जून रोजी या महामार्गामुळे बाधित व विस्थापित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींची परिषद आयोजित केल्याची माहिती पवार यांनी दिली.

पवार म्हणाले, 'या नवीन कायद्याच्या मसुदा समितीचा अध्यक्ष होतो, त्यामुळे कायद्याची माहिती आहे. केवळ विरोधाला विरोध करणार नसून, विकासकामात राष्ट्रवादीची कधीही विरोधी भूमिका राहिलेली नाही; पण समृद्धी महामार्गाला अनेक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

ठिकठिकाणी अराजकीय संघर्ष समित्या स्थापन झाल्या आहेत. त्यांची भूमिका जाणून न घेता सरकारने पोलिसांच्या बळावर भूसंपादन केल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. जमीन संपादित करताना शेतकऱ्याची परवानगी कायद्यानुसार आवश्‍यक आहे. मात्र, अशा परवानगी न घेताच पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकत भूसंपादन केले आहे. त्यामुळे, सर्व शेतकरी संघर्ष समित्यांसोबत सविस्तर चर्चा करून पुढील भूमिका ठरवणार आहे.'' "पेसा' या आदिवासी कायद्याचेदेखील या महामार्गासाठी उल्लंघन झाल्याचा दावा त्यांनी केला.