सरकारची शेतीशी नाळ तुटल्याचा सुकाणू समितीचा घणाघात
मुंबई - शेतकऱ्यांना खरीप पिकासाठी तातडीने कर्ज देण्यासाठी तयार केलेले निकष हे सरकारी पक्षाची शेती व ग्रामीण वास्तवाशी नाळ तुटलेली असल्याचेच लक्षण असल्याचा घणाघात सुकाणू समितीने केला आहे. दहा हजारच्या तातडीच्या कर्जासाठी 30 जून 2016 रोजी थकित असलेल्यांनाच राज्य सरकारने पात्र ठरविले आहे. प्रत्यक्षात 31 मार्च 2017 रोजी पर्यंत जे शेतकरी कर्जफेड करू शकलेले नाहीत व त्यामुळे नवे पिककर्ज घेऊ शकलेले नाहीत त्या सर्वांनाच तातडीचे कर्ज दिले जावे, अशी मागणी सुकाणू समितीने केली आहे.

शेतकरी प्रश्नांवर सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्जमाफी पूर्वी थकित कर्जदारांना खरीप निविष्ठांसाठी दहा हजार रुपये तातडीचे पिककर्ज देण्यासंदर्भात शासनाने आदेश काढला आहे. आदेशामध्ये असे कर्ज मिळविण्यासाठी अनेक अटी लादल्या आहेत. या अटींमुळे बहुतांश गरजू व आपत्तीग्रस्त शेतकरी या कर्ज मदतीपासून वंचित राहणार असल्याचा अंदाज सुकाणू समितीने व्यक्‍त केला आहे. तसेच सरकारने जाहीर केलेल्या निकषांमधील फोलपणा देखील स्पष्ट केला आहे. या निकषांनुसार कर्जासाठी अपात्र केल्यास एकूण शेतकऱ्यांपैकी खूपच थोडे शेतकरी कर्जासाठी पात्र ठरणार असल्याची भितीही समितीचे सदस्या डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्‍त केली.

आदेशानुसार शासकीय नोकरीत किंवा अनुदानित संस्थेत नोकरीस असणाऱ्यांना अशा कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात अजूनही खाते फुटले नसल्याने अनेक भावांची नावे एकाच उताऱ्यावर व रेशन कार्डवर एकत्रच असतात. मात्र, त्यांचे व्यवहार वेगवेगळे असतात. बऱ्याचदा जमीन वहिवाटही वेगवेगळी असते मात्र, उतारा संयुक्त असतो. अशा परिस्थितीत त्यापैकी एखादा नोकरीला असल्यास उताऱ्यावरील सर्वच भावांना अशा कर्जापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.

सरकारी आदेशाबाबत नाराजी
सरकारी आदेशामध्ये विविध निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. पैसे असणारेच निवडणूक जिंकू शकतात, हेच अधिकृतरीत्या मान्य करण्याचा हा प्रकार आहे. ज्या अर्थी ती व्यक्ती निवडून आली त्या अर्थी ती श्रीमंतच असली पाहिजे, असा अर्थ शासनाने अधिकृतरीत्या काढण्यावरही समितीने नाराजी व्यक्‍त केली आहे.