मुंबई - सरकारने कर्जमाफीसाठी ज्या अटी शर्ती लागू केल्या, त्यामुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. लाखो शेतकऱ्यांचा हा असंतोष एकदम भडकू नये, यासाठीच सरकारने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेचे असे टप्पे केले आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडून वेळ मारून नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सुकाणू समितीचे निमंत्रण डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे. 

शेतकरी कर्जमाफीचे वितरण तुकड्या तुकड्याने केल्याने या योजनेचे चित्र स्पष्ट होऊ नये, असाच सरकारच्या रणनीतीचा भाग असल्याची टीका समितीने केली आहे; मात्र सरकारने काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वर्ग करून कर्जमाफी देण्यास सुरवात केल्याचे स्वागतही सुकाणू समितीने केले आहे. 

कर्जमाफीच्या अटी शर्तींमुळे, किचकट प्रक्रियेमुळे व आधार कार्डसारखी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने राज्यभरातील 55 लाख शेतकरी अर्ज करू शकलेले आहेत, तर 43 लाख शेतकरी मात्र किचकट प्रक्रियेमुळे अर्ज करू शकलेले नाहीत. अर्ज दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी अनेक शेतकरी दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेले आहेत. दीड लाखाच्या वर असलेली ही रक्कम स्वत: एकरकमी भरल्याशिवाय या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. शेतीत होत असलेला तोटा पाहता शेतकऱ्यांना एकरकमी असे लाखो रुपये बॅंकांमध्ये भरून कर्ज फेड करणे शक्‍य नाही. परिणामी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार आहेत. अपात्र ठरलेल्या लाखो शेतकऱ्यांचा असंतोष एकदम भडकू नये, यासाठी सरकारने कर्जमाफीचे अनेक छोटे टप्पे करत शेतकऱ्यांची एकजूट होऊ नये, यासाठी प्रयत्न सुरू केले असल्याचा आरोप सुकाणू समितीने केला आहे. 

राज्यातील एकूण किती शेतकऱ्यांना, एकूण किती रकमेची कर्जमाफी मिळणार हे जाहीर करण्याची समितीने मागणी केली. सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, शेतीमालाला रास्त भावाची हमी द्यावी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी सुकाणू समितीने केली आहे.