मुंबई : "एमआयडीसीच्या जमिनीसंदर्भात सन 1995 च्या संदर्भात परिपत्रक मेलयं की जिवंत ते सांगा म्हणून गेल्या आधिवेशनापासून मागणी करतोय. अशी काय मजबूरी आहे की  माहिती  देण्याऐवेजी  सरकार माहिती लपवतय ?," अशा  शब्दात   भाजपचे नेते एकनाथ खडसे यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला.

एकनाथ खडसे म्हणाले," गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विचारलेली माहिती या अधिवेशनात मिळणार आहे का ? अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माहिती मागितली, परंतु ती मिळाली नाही. यंदाच्या अधिवेशनात तरी ही माहिती मिळणार आहे का ? शासन परिपत्रके मृत झाली की रद्द झाली ,हे जाणुन घेण्याचा माझा हक्क आहे. एमआयडीसीसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या हजारो एकर जमिनी घेतल्या आहेत. "

" त्यापैकी किती जमिनी परत दिल्या आहेत, याची माहिती मी मागवली  आहे. मला सहा सहा महिने कागदपत्रे मिळत नाहीत. एक वर्ष झाले शासन माहिती का लपवतयं ? माहिती का दडवतयं ? काय त्यात गुपीत आहे ?  ही माहिती सरकार लपवतयं असा माझा आरोप आहे. ही माहिती मला द्यावी, " असे सांगत खडसे यांनी बाजू लावून धरली.

आमदार एकनाथ खडसेंची बाजू घेत राष्ट्रवादीचे नेते आमदार अजित पवार म्हणाले, " एकनाथ खडसे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी केलेलं काम सगळ्या राज्याने पाहिलं आहे. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार माहिती मागतं आहेत. तरीही त्यांना ती माहिती दिली जातं नाही. आम्हीही ती माहिती मागतोयं तर का देत नाही ? कशासाठी देत नाही ? आम्ही हक्कभंग आणू शकतो. आमचीही तीच  मागणी आहे. आधिवेशन संपण्याअगोदर ती माहिती सभागृहात द्यावी . "

अखेर  तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी आधिवेशन संपण्यापुर्वी माहिती सभागृहात देण्याचे आदेश सरकारला दिले.