मुंबई - महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र संचालनालयाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार आपत्ती धोके कमी करण्याच्या कार्यक्रमाअंतर्गत टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थानमार्फत (टीस) राज्यातील सुमारे 6 हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण; तसेच क्षमता बांधणीसाठी केलेल्या करारास प्राधिकरणाने मान्यता दिली. या कार्यक्रमासाठी दोन कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे.

राज्यात वीज पडून होणाऱ्या मृत्यूचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता वीज पडणे या आपत्तीचा समावेश आपत्तीत समावेश करण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली. केंद्र शासनाने 2013-15 या कालावधीत राबविलेला राष्ट्रीय शालेय सुरक्षा कार्यक्रम राज्यातील सातारा आणि पुणे या दोन जिल्ह्यांतील प्रत्येकी 200 शाळांमध्ये राबविण्यात आला होता. कार्यक्रमास मिळालेले यश विचारात घेऊन हा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य शालेय सुरक्षा कार्यक्रम या नावाने 34 जिल्ह्यात 3 हजार 400 शाळांमध्ये राबविण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली. युनिसेफच्या सहकार्याने पथदर्शी प्रकल्पातंर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यांत आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम घेण्यास मान्यता देण्यात आली. पंतप्रधानांच्या 10 कलमी कार्यक्रमानुसार आपत्ती सक्षम ग्राम योजना राबविण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली. राज्यात 1998 मध्ये बसविण्यात आलेली व्हीएचएफ यंत्रणा देखभाल दुरुस्तीअभावी ठाणे, नवी मुंबई, गडचिरोली, नाशिक वगळता इतरत्र बंद आहे. या यंत्रणेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी यंत्रणा नेमून व्हीएचएफ कार्यान्वित करावे, या प्रस्तावास प्राधिकरणाने मान्यता दिली. आपत्ती व्यवस्थापनात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा, विभाग; तसेच राज्यस्तरावर पुरस्कार देण्याच्या निर्णयास मान्यता दिली.