मुंबई - आदिवासींच्या बनावट जमात प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी बळकाविणाऱ्या हजारो सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची कारवाई करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्‍त केली जाणार आहे. 11 हजार 770 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करताना कारवाई टप्प्यांत केली जावी की कसे, यावर ही समिती निर्णय घेणार आहे.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये विविध विभागांच्या सचिवांचा समावेश असणार आहे. यामध्ये सामान्य प्रशासन विभाग, आदिवासी विभागाच्या सचिवांचा समावेश असणार आहे. बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकऱ्यांवर डल्ला मारणाऱ्यांना बडतर्फ करून आदिवासींच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिला होता. मात्र राज्य सरकारने अद्याप त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. मात्र सामाजिक संस्थांबरोबर आदिवासी आमदारांनी राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी यासाठी सरकारवर दबाव वाढवलेला आहे. ही कारवाई कशा पद्धतीने करता येईल याविषयी सामान्य प्रशासन विभागाने कृती आराखडा तयार केला आहे, ज्यामध्ये कशा पद्धतीने कारवाई करता येईल याचे पर्याय दिले आहेत. या पर्यायांचा सचिवांची समिती अभ्यास करणार असून, कारवाईचे आदेश देणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

तीन टप्प्यांत कारवाई
सामान्य प्रशासन विभागाने कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करताना तीन टप्प्यांत कारवाई करावी लागणार आहे. 1995 पूर्वी सेवेत रुजू झालेले जे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांचे सेवानिवृत्ती वेतन बंद करावे. जे कर्मचारी अद्याप सेवेत आहेत त्यांना तत्काळ बडतर्फ करावे व त्यांना कोणतेही सेवानिवृत्ती वेतन देऊ नये. तसेच त्यांनतर सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरही तीच कार्यवाही करावी.