मुंबई - केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानात (जेएनएनयूआरएम) महाराष्ट्राने अन्य राज्यांच्या तुलनेत बाजी मारली आहे. या अभियानात मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर आणि कुळगाव-बदलापूरसह राज्यातील पालिकांनी केलेल्या चांगल्या कामगिरीमुळे राज्याला चालू आर्थिक वर्षात दिलेले लक्ष्य नियोजित वेळेत पूर्ण झाले आहे.

नागरी भागांतील झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या रहिवाशांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, निवासी वसाहतींचा विकास करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. या अभियानांतर्गत केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना शहरांचा विकास करण्यासाठी लक्ष्य निश्‍चित करून दिले होते. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने यात बाजी मारली आहे. या अभियानांतर्गत राज्यात "म्हाडा'मार्फत शहरी गरिबांसाठी मूलभूत सुविधा व एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम या योजना राबवल्या जातात. एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत महापालिका वगळून 87 शहरांमध्ये 119 प्रकल्प राबवले जातात. एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमाचा वेग शहरी गरिबांसाठीच्या मूलभूत सुविधा योजनेपेक्षा धीमा असला तरी कामे प्रगतिपथावर असल्याने हे लक्ष्यही नियोजित वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्‍वास गृहनिर्माण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना वाटत आहे.

राज्यात शहरी गरिबांसाठीच्या मूलभूत सुविधांतर्गत 53, तर एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत 119 प्रकल्प मंजूर आहेत. या प्रकल्पांची किंमत अनुक्रमे 4169.60 कोटी व 1903.54 कोटी रुपये आहे. केंद्र सरकारने निश्‍चित केलेले एक लाख 75 हजार घरकुलांचे लक्ष्य राज्यात पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. नियोजित लक्ष्यापैकी एक लाख 33 हजार 564 घरकुले पूर्ण झाली असून, 33 हजार 975 प्रगतिपथावर आहेत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच हे लक्ष्यही पूर्ण होईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अभियानाची प्रगती
राज्य.... शहरी गरिबांसाठी मूलभूत सुविधा योजना.... एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम

बांधलेली घरकुले प्रगतिपथावरील घरकुले बांधलेली घरकुले प्रगतिपथावरील घरकुले
महाराष्ट्र .... 79,642....14,822 .... 53,922 .... 19,093
तमिळनाडू.... 8,288.... 11,432....36,972.... 743
गुजरात.... 1,07,786....3,286....16,800....3,550
उत्तर प्रदेश.... 40,934....4,665....30,730.... 7,088
आंध्र प्रदेश.... 43,111.... 4,152....23,550....1,694
कर्नाटक.... 26,943.... 982....17,237.... उपलब्ध नाही
मध्य प्रदेश.... 23,328....1,400....12,002....1,341