मुंबई - ‘म्युनिसिपल बॉण्ड मार्केटमध्ये पहिल्या बॉण्डची नोंदणी करून पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे. मुंबई शेअर बाजारात गुरुवारी झालेल्या शानदार सोहळ्यात पुणे महापालिकेचे कर्जरोखे केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सूचिबद्ध करण्यात आले. पालिकेने बॉण्डच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात २०० कोटींचा निधी उभारला आहे. पुणेकरांना २४ तास पिण्याचे शुद्ध पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, घनकचरा व्यवस्थापन आदी सुविधांच्या विकासासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. 

पालिकांनी दृष्टिकोन बदलून शहर विकासाचे प्रकल्प राबवावेत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कार्यक्षम व पारदर्शक पद्धतीने नागरिकांना सेवा द्यावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. देशात ‘म्युनिसिपल बॉण्ड मार्केट’ विकसित होत आहे. त्याचा पाया पुणे महापालिकेने रचला याचा अभिमान वाटतो, असे गौरवोद्‌गार त्यांनी या वेळी काढले. पुणे देशातील सर्वोत्तम शहर म्हणून ओळखले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल म्हणाले की, २०१७ हे वित्तीय सुधारणांचे वर्ष म्हणून ओळखले जाणार आहे. कर सुधारणांनतर कर कक्षा रुंदावली असून ९१ लाख नवे करदाते वाढले आहेत. नगरविकासाच्यादृष्टीने बॉण्डमधून निधी उभारून पुणे महापालिकेने विक्रम केल्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. पुणे देशातील पहिल्या क्रमाकांचे शहर बनविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचा निर्धार बापट यांनी व्यक्त केला. 

बॉण्डच्या माध्यमातून पुणे महापालिका २२६४ कोटी उभारणार असून, यातून पहिल्या टप्प्यात २०० कोटींचा निधी पालिकेला लवकरच मिळणार आहे. या सोहळ्याला राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पुणे महापालिकेच्या महापौर मुक्ता टिळक, पालिका आयुक्‍त कुणाल कुमार, सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी, राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, एसबीआय अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य आदी उपस्थित होते.

पुणे महापालिका आदर्श मॉडेल 
पुणे महापालिकेचा बॉण्डची घंटानाद करून नोंदणी करण्यात आली. घंटानादातून नागरी सुधारणेचा प्रतिध्वनी देशभर घुमणार असल्याचे केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी सांगितले. अत्यंत कमी वेळेत बाँडमधून निधी उभारणाऱ्या पुणे महापालिकेचा देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आदर्श घाव्या, असे आवाहन त्यांनी केले. केंद्राने शहर विकासाकरिता ४.१३ लाख कोटींचा निधी वितरीत केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:चा निधी उभारण्यासाठी इतर स्त्रोतांचा विचार केला पाहिजे. चांगली कामे करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन म्हणून २० टक्के निधी देण्यात येईल, असे नायडू यांनी सांगितले.