मुंबई - गेल्या वर्षी दिवाळीच्या काळात एसटी कामगारांनी वेतनवाढीबाबत संप पुकारला होता. हा संप बेकायदा असल्याचे ओद्योगिक न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.

सदर संप बेकायदा ठरवण्याबाबत एसटी महामंडळाने कामगार न्यायालय लातूर यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी कामगार न्यायालयाने एसटी कामगारांचा संप बेकायदा असून, कामगारांनी संपावर जाऊ नये, असे प्रतिबंधात्मक आदेश 13 ऑक्‍टोबर 2017 ला दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात संपकरी कामगार संघटनांनी औद्योगिक न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिका औद्योगिक न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. तसेच संबंधितांचा पुनर्निरीक्षण अर्ज निरर्थक असल्याचे जाहीर केले.

तसेच एसटी कामगारांचा संप बेकायदा असून, कामगारांनी संपावर जाऊ नये, हा कामगार न्यायालयाचा प्रतिबंधात्मक आदेश कायम ठेवला आहे.
सेवाज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग लागू करावा व अन्य मागण्यांसाठी गेल्या वर्षी 16 ऑक्‍टोबरच्या मध्यरात्रीपासून एसटी कामगार संघटनांनी संप पुकारला होता. एसटी कामगारांच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस, महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशन, कनिष्ठ वेतनश्रेणी संघटना, विदर्भ एसटी कामगार संघटना यांनी संपाची हाक दिली होती. ऐन दिवाळीत तब्बल 4 दिवस एसटी धावली नव्हती. या चार दिवसांच्या संप कालावधीत महामंडळाचे 125 कोटींचे उत्पन्न बुडाले.