मुंबई - विद्यार्थ्यांच्या हजेरीची कल्पना यावी, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांत सुरू केलेली बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत आता बंद होणार आहे. याबाबतच्या अहवालानंतर ही पद्धत बंद करत असल्याचे ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले. ही पद्धत बंद होत असल्याने शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या हजेरीची खरी आकडेवारी कळू शकणार नाही, अशी भीती शिक्षण वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

राज्यभरात मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या हळूहळू कमी होत आहे. विद्यार्थ्यांची हजेरी दररोज कळण्यासाठी रायगड, सांगली, नगर, अमरावती, नांदेड आणि वर्धा आदी जिल्ह्यांत हा प्रयोग राबवण्यात आला. प्रायोगिक तत्त्वावरील या उपक्रमाचा अहवाल नुकताच ग्रामविकास विभागाला मिळाला. या अहवालाची फलनिष्पत्ती पाहून बायोमेट्रिक पद्धत बंद होत असल्याचे सांगण्यात आले. ही पद्धत बंद केल्यामुळे आता जिल्हा परिषदेतील शाळांकडून हजर विद्यार्थ्यांची नेमकी संख्या शिक्षण विभागाला मिळणे शक्‍य होणार नाही.

आश्रमशाळांतील बायोमेट्रिक पद्धत बंद करताना विजेची समस्या हे कारण सांगण्यात आले होते. आता जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील ही पद्धत बंद केली तर शाळाबाह्य मुले शोधण्यात अडचणी येतील, अशी भीती शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्‍त केली. ग्रामविकास विभागाने नेमकी कोणती फलनिष्पत्ती पाहिली हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली.

जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत गुंडाळली जात आहे. हा निर्णय केवळ अनुदानित शाळांचे अनुदान बंद करण्यासाठी घेतला जात आहे. विद्यार्थी कमी असल्याचे कारण शिक्षण विभाग जाणूनबुजून देत आहे.
- प्रशांत रेडीज, अध्यक्ष, मुंबई प्रांत, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती