जानेवारी 2024 मध्ये मीरा रोड येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार नितीश राणे, गीता जैन आणि टी राजा सिंह यांनी दिलेल्या भाषणांच्या व्हिडिओंची वैयक्तिकरित्या चौकशी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दोन पोलीस आयुक्तांना दिले.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, भाषणाचा उताऱ्यावरुन प्रथमदर्शनी गुन्हा केल्याचे दिसून येते.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणताही पक्षपातीपणा किंवा राजकीय दबाव टाळण्यासाठी, पोलिस आयुक्तांनी भाषणांचे व्हिडिओ वैयक्तिकरित्या तपासणे योग्य ठरेल.

राणे यांनी मीरा-भाईंदर येथील पोलीस आयुक्त कार्यालयातून पत्रकार परिषद घेतली होती, ती न्यायालयाला अमान्य असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

खंडपीठाने टिप्पणी केली, “यापुढे अशा गोष्टींसाठी पोलिसांच्या जागेचा वापर करू नये. त्यामुळे नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास आणि त्यांची निष्पक्षताही कमी होईल.

मीरा रोड हिंसाचारातील दोन पीडितांसह मुंबईतील पाच रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की, पोलिसांनी या तीन नेत्यांविरुद्ध कोणताही एफआयआर दाखल केलेला नाही.

राणे यांनी गोवंडी आणि मालवणीसारख्या इतर उपनगरांना भेट देऊन अधिक द्वेषपूर्ण भाषणे दिल्याचेही याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहे.

स्थानिक नागरिकांनी आमदारांविरुद्ध कारवाईसाठी पोलिसांकडे संपर्क साधला तेव्हा पोलिसांनी कार्यक्रमाच्या आयोजकांविरुद्ध फौजदारी गुन्ह्यासाठी एफआयआर दाखल केला.

संतप्त झालेल्या न्यायालयाने टिपणी केली की, अशा एफआयआरमुळे पोलिसांची प्रतिष्ठा कमी होते कारण ते सूचित करते की कोणीही कशीही रॅली काढू शकतो आणि काहीही बोलू शकतो.

दरम्यान, 17 एप्रिल रोजी होणाऱ्या रामनवमी उत्सवादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देश यावेळी न्यायालयाने पोलिसांना दिले.

यावर राज्य सरकारचे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी प्रतिक्रिया दिली की, दरवर्षी रामनवमीच्या दिवशी अशा सांस्कृतिक रॅलींचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करणे कठीण होते.

याचिकेवर १५ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. विजय हिरेमठ आणि हमजा लकडावाला यांच्यासह याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील गीता सिंह यांनी बाजू मांडली.