स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत अशी शिफारस राज्य निवडणुक आयोगाला राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येईल. यासंदर्भात ठराव सभागृहात एकमताने मंजुर कऱण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा ठराव सभागृहात मांडला. भाजपने या ठरावाला मंजुरी दिली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय नकोत, आरक्षण मिळेपर्यंत त्या पुढे ढकलाव्यात असा ठराव विधानसभेत मंजुर करण्यात आला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार आरक्षणाची तरतूद २७ टक्क्यांची आहे, मात्र आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर झाल्या आङेत. त्यामुळे ओबीसी त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहतील. त्यांनाही प्रतिनिधीत्व मिळणं गरजेचं आहे. त्यांना वगळून निवडणूक घेण्यात येऊ नये अशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाच्या वतीने एकमताने करत असल्याचं अजित पवार सभागृहात म्हणाले. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही समर्थन दिलं. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी शिफारस केली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा झाली याआधी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या (OBC reservation) जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.