बीड : भारतीय जनता पक्षाचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर परळीतील एका कार्यक्रमात मुंडे यांच्या नावाने ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याण महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, दोन वर्षांनंतरही या महामंडळाच्या निर्मितीसंदर्भात कुठल्याच हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मुंडेंच्या नावाचे महामंडळ घोषणेपुरतेच होते का? असा प्रश्‍न मुंडे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्याच्यांवर प्रेम करणाऱ्या राज्यातील ऊसतोड कामगारांना पडला आहे.

जिल्हा परिषदेपासून राजकीय जीवनाला सुरवात करणाऱ्या गोपीनाथ मुंडे यांनी कर्तृत्वाच्या जोरावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तर केंद्रात केंद्रीय मंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडली. भाजपच्या संघटनात्मक पातळीवरही त्यांनी राष्ट्रीय उपाध्यक्षपद भूषविले. या वाटचालीत त्यांनी ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्‍नांत आपुलकी जपत त्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ते सतत प्रयत्नशील असत. संपूर्ण राज्यात बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. लाखो ऊस मजूर देशाच्या कानाकोपऱ्यांत ऊस तोडणीसाठी जातात. या ऊसतोड कामगार व त्यांच्या मुलांना शिक्षण, आरोग्य या सुविधांबरोबरच कामगारांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी मुंडेंनी मोठा संघर्ष केला. ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी काही तरी ठोस करण्याचा विचार करीत असतानाच मुंडे यांचे दिल्लीत अपघाती निधन झाले.

ऊसतोड कामगारांप्रती मुंडे यांची असलेली भावना लक्षात घेऊनच त्यांच्या मृत्यूनंतर परळीत आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याण मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. पंरतु, मुंडे यांच्या निधनानंतर दोन वर्षे उलटली तरी त्यांच्या नावे कल्याण मंडळ स्थापन करण्यासंदर्भात कुठलीच कार्यवाही झालेली नाही.

मंडळ अडकले घटनेच्या फेऱ्यात
एकीकडे गोपीनाथ मुडेंमुळेच सरकार, मुंडेंच्या विचारांचे सरकार, असे सांगितले जाते. तर दुसरीकडे त्यांच्या नावाने ऊसतोड कल्याण महामंडळाला मूर्तरूप देण्यास हे सरकार अपयशी ठरले आहे. अद्याप या महामंडळाचा अध्यक्ष किंवा संचालक मंडळ ठरलेले नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ महामंडळाची घटना तयार करण्याचेच काम सरकारदरबारी सुरू आहे.