मुंबई : एसटी महामंडळ (St bus corporation) राज्य सरकारमध्ये (mva Government) विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी (merge demand) पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे (strike) महामंडळाचे व पर्यायाने कामगारांचे नुकसान होत आहे. कामगारांचे नुकसान होऊ नये, अशी माझी भावना आहे. कामगारांचे होणारे नुकसान हे कोणताही राजकीय पक्ष (political party) भरून देणार नाही. त्यामुळे कामगारांनी संप मागे घ्यावा व कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही कामगारांना संप मागे घेण्याबाबत समजावून सांगावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब (Anil Parab) यांनी केले.

एसटी महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदा ठरवत कामगारांना काम बंद आंदोलन मागे घेऊन कामावर परतण्याचे आदेश दिले होते. पण काही कामगार संघटना संपाच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामंडळ प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई हाती घेताच ही कारवाई मागे घेण्याबाबत कामगार संघटनांच्या महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आज एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेतली.

त्यावेळी अॅड. परब यांनी कृती समितीला आवाहन केले. संपामुळे कामगारांचे नुकसान होत आहे. ते भावनेच्या भरात संपात सहभागी झाले असले तरी त्यांना माघारी बोलवा, अजूनही वेळ गेलेली नाही, असेही अॅड. परब म्हणाले. राज्यात 56 महामंडळे आहेत. उद्या ही महामंडळेही शासनात विलिनीकरणाची मागणी जोर धरू लागेल. एखादे महामंडळ विलिनीकरण करायचे झाले त्याचा सारासार विचार करावा लागतो. ही वस्तुस्थिती कामगारांना समजावून सांगा आणि त्यांना पुन्हा कामावर रूजू होण्यास सांगावे, असे आवाहनही अॅड. परब यांनी केले. दरम्यान, कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने आकसाने कारवाई केलेली नाही, असेही अॅड. परब यांनी स्पष्ट केले.

सदाभाऊ खोत यांनीही घेतली भेट

एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणा संदर्भात आमदार सदाभाऊ खोत यांनीही परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांची भेट घेतली. कामगारांचे पगार खूपच कमी आहेत. कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत, त्यामुळे महामंडळाचे तातडीने विलीनीकरण करा, अशी मागणी खोत यांनी केली. त्यावेळी अॅड. परब म्हणाले, कामगारांच्या आत्महत्या होणे दुर्दैवी आहे. गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे महामंडळ खूपच आर्थिक गर्तेत सापडले आहे. कामगारांच्या वेतनाचा विलंब होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने निधी दिला. विलिनीकरणाबाबत न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्यानुसार प्रक्रिया होईल. सरकारने त्यासाठी समिती नेमली आहे. समितीचा जो अहवाल येईल त्यावर सरकार निर्णय घेईल, असे सांगत कामगारांनी संप मागे घ्यावा. संप मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे यांनी आवाहन केले आहे, याकडेही अॅड. परब यांनी खोत व त्यांच्यासोबत आलेल्या कामगारांचे लक्ष वेधले.