गेल्या काही दिवसांपासून शिंदे गटाचे नेते आणि राज्याचे कृषिमंत्री यांच्या अडचणींमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह भाषेत बोलल्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. अशातच कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खडे बोल सुनावत नोटीस देखील पाठवली आहे.

राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अब्दुल सत्तार हे राज्याचे महसूल मंत्री होते. याचवेळी अब्दुल सत्तार यांनी वाशिम मधील 37.19 एकर गायरान जमिनीचे अवैध वाटप केल्याचा दावा हायकोर्टात करण्यात आला होता. सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे व संतोष पोफळे यांनी याबाबतची याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. याबाबत अब्दुल सत्तार यांना नोटिस देण्यात आली आहे.

याबाबत, नागपूर खंडपीठात सुनावणी पार पडली. यासंबधी हायकोर्टाने कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. तर जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहीत असूनही सत्तारांनी हा निर्णय घेतला आहे. जगपाल सिंग प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या जीआरची पायमल्ली अब्दुल सत्तारांच्या निर्णयामुळे झाली आहे, असे म्हणत कोर्टाने अब्दुल सत्तार यांना नोटीस पाठवली आहे.