मुंबई - बहुचर्चित नागपूर- गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला राज्यभरातून विरोध होऊ लागल्याने आता राज्य सरकारनेही नमती भूमिका घेतली आहे.

या आंदोलनाची व्याप्ती वाढू लागल्यानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समाजमाध्यमांतून या महामार्गाबाबत विरोध होत असलेल्या ठिकाणी फेरआखणी करण्याचा सरकार विचार करत असल्याची भूमिका मांडली. महाविकास आघाडीसह, शेतकरी संघटना आणि विविध ठिकाणांवरील शेतकऱ्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे. कोल्हापूरमध्ये या महामार्गाविरोधात मोर्चा काढून सरकारला इशाराही देण्यात आला होता.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलेल्या ‘एक्स’वर नोंदविलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, ‘नागपूर- गोवा जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात आंदोलन सुरू आहे. हे सरकार सर्वसामान्य जनतेचे आहे. त्यामुळे जनतेच्या भावनेचा विचार करूनच त्यांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प पुढे नेला जाईल. कुठलाही प्रकल्प जनतेवर थोपविणार नाही अथवा रेटून नेणार नाही.

समृद्धी महामार्ग हा गेमचेंजर प्रकल्प आम्ही जनतेला विश्वासात घेऊनच पूर्ण केला. त्यानुसार या शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पात ज्या ठिकाणी विरोध आहे त्याची फेरआखणी करता येईल का? याचाही विचार करीत आहोत. मात्र जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय कुठलाही प्रकल्प पुढे नेणार नाही.’

शक्तिपीठ महामार्गाला बहुतांश सुपीक जमिनी जाणार असल्याने शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध दर्शविला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर हा विरोध अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६० गावांतून १२६ किलोमीटरचा शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे. या महामार्गाला महाविकास आघाडी , शेतकरी संघटना यांच्यासह महायुतीच्या अनेक नेत्यांनीही विरोध दर्शविताना तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या महामार्गाविरोधात जिल्ह्यात प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला.

लोकसभा निवडणुकीत फटका

शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पावरून नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला जबरदस्त फटका बसला होता. आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असल्याने सरकार सावध झाले आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात महाविकास आघाडी, शेतकरी संघटनेने मोर्चा काढून शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध दर्शविला आहे. महायुतीच्या जिल्ह्यातील नेत्यांनीही शक्तिपीठ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या सर्व विरोधानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या महामार्गाची फेरआखणी करण्याची भूमिका घेतली आहे.