पेन्शन, जीपीएफ फंडाचाही दुरुपयोग? फौजदारी कारवाईसाठी चाचपणी सुरू
मुंबई - नागपूर महापालिकेने कंत्राटदारांची तब्बल 800 कोटींची देयके थकविल्याचा प्रारंभिक अंदाज नगरविकास विभागाला सादर करण्यात आला असून जीपीएफ, पेन्शन फंड अशी वैधानिक देणीही अद्याप दिली न गेल्याने फौजदारी गुन्हा सादर करावा काय याची चाचपणी सुरू आहे. गेली काही वर्षे अर्थसंकल्प फुगवून कामे मंजूर तर करून घेतली, पण देयके दिली नसल्याचे मतही आयुक्‍त तुकाराम मुंडे यांनी महाविकास आघाडीतील महत्त्वाच्या नेत्यांकडे व्यक्‍त केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शासनाच्या अनेक योजनांत महापालिकेचा देय असलेला हिस्सा अद्याप दिलाच गेलेला नाही. पाच वर्षांत पूर्ण व्हावयाच्या योजना 8 ते 10 वर्षे सुरूच असून आगामी काही वर्षांसाठीची कामेही अगोदरच मंजूर करून टाकल्याचेही प्रशासनाचे मत आहे. आयुक्‍तपदी मुंडे यांना पाठवल्यानंतर महापालिकेतील लोकनियुक्‍त सरकार आणि प्रशासन असा पेच निर्माण झाला आहे. 

मुंबई भेटीसाठी आलेल्या मुंडे यांनी या विषयावर आघाडी सरकारमधील महत्त्वाचे नेते, तसेच प्रशासनाशी चर्चा केली असल्याचे समजते. शिवसेनेच्या काही आमदारांनी नागपूर महापालिकेतील गैरव्यवहाराविषयी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा उपस्थित करण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे समजते. 

मुंबई महापालिकेत पूर्वी पहारेकरी झालेल्या भाजपने विरोधी पक्षनेतेपदावर नुकताच सादर केलेला दावा अमान्य केल्यानंतर आता भाजपचा एकछत्री अंमल असलेल्या नागपूर महापालिकेतील फटी तपासून पाहिल्या जात असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. नागपूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट झाली असतानाही करोडो रुपयांचे दायित्व उभे केले जाते आहे. महापालिकेच्या नियोजनशून्य कारभाराला वेसण घालण्यासाठी ती बरखास्त करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे मत नगरविकास विभागाला कळवण्यात आले आहे.