नागपूर - परवाना नूतनीकरण केलेल्या बारमालक आणि दारूविक्रेत्यांना तत्काळ दुकाने सुरू करता येतील, असा आदेश गुरुवारी (ता. ३१) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. 

विदर्भातील पाचशेहून अधिक बारमालक आणि दारू विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी गुरुवारी न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी आणि रोहित देव यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून ५०० मीटरच्या आत येणारी सर्व दारू दुकाने, बार बंद करण्यात आले. याचा फटका राज्यमार्ग श्रेणीमध्ये येणाऱ्या मार्गावरील बारमालकांनादेखील बसला आहे. वास्तविकत: जे मार्ग राज्यमार्ग आहेत; त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लागू होत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अन्य एका आदेशामुळे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर असलेली ५०० मीटरच्या आतील दारूबंदी शहर सीमेतून जाणाऱ्या महामार्गांना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे शहर सीमेतून जाणाऱ्या महामार्गांवरील बार, दारूची दुकाने सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात यावा, अशी विनंती सुनावणीदरम्यान केली. 

त्यावर सरकारने परवाना नूतनीकरण केलेल्या बारमालक आणि दारू विक्रेत्यांना दुकान सुरू करता येईल. तसेच जे परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज करतील त्यांच्या अर्जावर सात दिवसांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती न्यायालयात दिली. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने बारमालक आणि दारू विक्रेत्यांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. 

सरकारी पक्षांचे म्हणणे ग्राह्य धरत न्यायालयाने परवाना नूतनीकरण केलेल्यांना तत्काळ प्रभावाने दुकान सुरू करता येईल, असा आदेश दिला. तसेच मार्गदर्शक तत्त्वे सादर करण्यासाठी सरकारला पाच सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे, ॲड. अनिल किलोर, ॲड. श्‍याम देवानी, ॲड. देवेंद्र चौहान, ॲड. विक्रम उंदरे, ॲड. मोहित खजांची तर राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली. 

सरकारवर ताशेरे
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अद्ययावत आदेशानंतरही शहर सीमेतून जाणाऱ्या महामार्गांवरील बार आणि दारूच्या दुकानांबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. दोन वेळा संधी देऊनही समाधानकार उत्तर सादर करण्यात अपयश आल्याबाबत न्यायालयाने सरकारला कानपिचक्‍या दिल्या. तसेच सरकारने घेतलेल्या निर्णयासाठी न्यायालयाचा माध्यम म्हणून गैरवापर टाळा, असे मौखिक ताशेरे ओढले. सरकारने ५ सप्टेंबर रोजी समाधानकारक उत्तर सादर न केल्यास कुठल्याही प्रकारची मुदतवाढ न देता योग्य तो आदेश पारित करण्यात येईल, अशी तंबीदेखील दिली.