‘‘महायुती सरकारने कर्जाचा डोंगर वाढवून ठेवला आहे. राज्यावर अडीच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज करून ठेवले आहे. ‘एमएमआरडीए’सारखा नफ्यात असलेला विभाग आता तोट्यात आहे. हा विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे असतानाही तोट्यात कसा? पूर्ण राज्यच लिलावात काढण्यासारखी परिस्थिती सरकारने करून ठेवली आहे,’’ अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

ते म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशची तुलना केली तर उत्तर प्रदेश सरकारही असेच कर्ज काढून रस्ते बांधणीचे प्रकल्प करत आहे. या दोन्ही राज्यांचे रस्ते प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक पाहिले तर महाराष्ट्रातील अंदाजपत्रक ४० टक्क्याने वाढीव आहे.

कामाचा दर्जाही निकृष्ट आहे. अटल सेतूला भेगा पडल्या आहेत हे सर्वांनी पाहिले आहे.’’ कर्नाटकातील पूर्वीचे भाजप सरकार ४० टक्के कमिशनवाले होते तर महाराष्ट्रातील युती सरकार ६० टक्के कमिशनवाले आहे, असा आरोप पटोले यांनी केला आहे. ‘‘तेलंगणप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी जाहीर झाली पाहिजे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी त्यांनी आहे. हे अधिवेशन महायुती सरकारचे निरोपाचे अधिवेशन असून जनतेला हिशोब देण्याची वेळ आहे, तो हिशोब द्यावा लागेल,’’ असे ते म्हणाले.