मुंबई - डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांच्या हत्यांच्या तपासासाठी सीबीआय आणि सीआयडी अन्य राज्यांच्या यंत्रणांवर का अवंलबून आहे, असा सवाल गुरुवारी (ता. १७) उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. या प्रकरणांचा तपास मंदगतीने सुरू आहे अशी नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या पुण्यात ऑगस्ट २०१३ मध्ये; तर भाकपचे नेते गोविंद पानसरे यांची हत्या फेब्रुवारी २०१५ मध्ये झाली होती. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास सीबीआयमार्फत आणि पानसरे यांच्या हत्येचा तपास सीआयडीमार्फत करण्यात येत आहे. कर्नाटकमधील पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींकडे दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्यांबाबत चौकशी करायची आहे, अशी माहिती न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली. दोन्ही तपास यंत्रणांनी सीलबंद अहवालही खंडपीठापुढे दाखल केला.

फरार आरोपींचा छडा लावण्यासाठी तपास यंत्रणा काय करत आहेत? अन्य राज्यांमधील तपास यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या तपशिलावरच तपास सुरू राहणार आहे का? त्यापुढे जाऊन स्वतंत्रपणे तुम्ही काही करणार आहात का, असे प्रश्‍न खंडपीठाने केले. केवळ आरोपींकडून मिळत असलेल्या माहितीवर अवंलबून राहू नका; स्वतःहून काही तरी करा, असेही न्यायालयाने सुनावले. मागील सुनावणीत तपास यंत्रणांनी न्यायालयाला दिलेल्या या माहितीचा उल्लेख अहवालात नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

‘तपासाची गती मंद’
कर्नाटकमधील तपास वेगाने सुरू आहे; मात्र आपल्याकडे नोकरशहांची भूमिका आणि समन्वयातील अभावामुळे तपास मंदावलेला दिसतो, असा शेराही खंडपीठाने मारला. फरार आरोपींचा शोध सीबीआय घेत आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारीला होणार आहे.