नाशिक - राज्यात जूनच्या मध्यापर्यंत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा खरिपाच्या कर्जाचे वाटप २३ टक्‍क्‍यांनी घटले आहे. गेल्या वर्षी ३७,६७७ कोटींपैकी १२,०६४  कोटी म्हणजेच, ३२ टक्के पीककर्ज शेतकऱ्यांना मिळाले होते. यंदा मात्र ४०,५४७ कोटी उद्दिष्टांपैकी केवळ ९,२४९ कोटींचे पीककर्ज वाटण्यात आले आहे. सरकारच्या पीककर्ज माफीच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या गोंधळामुळे बॅंकांची वसुली वाढण्याचा आणि पीककर्ज वाटपाला वेग देण्याचा दुहेरी प्रश्‍न कायम राहिला आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी गेल्या वर्षी जूनमधील १९,५६८ कोटीं कर्जापैकी जूनच्या मध्यापर्यंत ३,६६६ कोटी रुपायंचे पीककर्ज शेतकऱ्यांना दिले होते. यंदा २१,८२६ कोटींपैकी केवळ ३,०८७ कोटींचे वाटप झाले आहे. खासगी क्षेत्रातील बॅंकांचा विचार करता ११ टक्‍क्‍यांची वाढ झाल्याचे दिसते. या बॅंकांनी जूनच्या मध्याला गेल्यावर्षी ६२१ कोटींचे आणि यंदा ६९० कोटींचे कर्ज वितरित केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी यंदा पीककर्जापोटी शेतकऱ्यांना ५,२२६ कोटी रुपये दिले आहेत. गेल्या वर्षी जिल्हा बॅंकांनी ७,२६३ कोटींचे कर्ज दिले होते. 

गोफण अन्‌ गुंडाही तिकडेच...
सरकारने तातडीचे १० हजार रुपयांचे कर्ज नेमके कुणाला द्यायचे, यासंबंधीचे धोरण चालू महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात स्वीकारले. त्यानंतर आठवडाभराने त्यामध्ये काही दुरुस्त्या केल्या. दुरुस्तीला आठवडा झाल्यावर तातडीचे कर्ज मिळण्याबाबतच्या स्थितीची माहिती घेतल्यावर ‘गोफण अन्‌ गुंडाही तिकडेच...’ या उक्तीची प्रचिती आली. जिल्हा बॅंकेची आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याने नाशिकचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या सूचनेनुसार सहकार विभागाने राज्य सहकारी बॅंकेला तातडीच्या कर्जासाठी १०० कोटींच्या वित्तसह्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले? याची माहिती बॅंकापर्यंत पोचलेली नाही. कर्जवाटपाबाबत रिझर्व्ह बॅंक अथवा आपल्या मुख्यालयाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या नसल्याचे उत्तर संबंधितांकडून मिळाले.