नाशिक - आदिवासी विकास विभागाचा अखर्चित निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याआधीच जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यावरून 21 कोटींचे रस्ते वादात सापडले आहेत. त्यातच आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी त्या कामांची चौकशी केल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत; तर जिल्हा नियोजन मंडळाने या निधीबाबतच अंतिम अधिकार पालकमंत्र्यांना असल्याची भूमिका घेतली आहे. या मुळे आदिवासी भागातील 21 कोटींच्या या रस्त्यांवरून मंत्री सवरा आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन या दोन मंत्र्यांमध्ये जुंपल्याचे चित्र आहे. 

मार्च अखेरीस जिल्हा नियोजन मंडळाने नियतव्यय मंजूर केलेले आदिवासी विभागातील बांधकाम विभागाचे 14 कोटी रुपये अखर्चित राहिल्यामुळे परत जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार तो निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो निधी जिल्हा परिषदेच्या खात्यात वर्ग करताना 21 कोटींच्या रस्ता कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्‍त केली होती. मात्र, या 21 कोटींच्या निधीतील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची चौकशी होईपर्यंत पुढील कार्यवाही करू नये, असे आदेश आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी दिले. तर, जिल्हा नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतात व त्या निधीच्या विनियोगाबाबत ते निर्णय घेतात. त्यामुळे इतर मंत्र्यांना त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतो, असे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

जिल्हा परिषेदची कोंडी 
या संदर्भात निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेश जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला द्यायचे आहेत. त्यातच आदिवासी विकासमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेला पत्र देऊन कार्यवाही थांबविण्याचे आदेश दिले असले, तरी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा निधीसाठी पालकमंत्र्यांशी संबंध येत असतो. त्यामुळे आता कुणाचे ऐकावे, असा प्रश्‍न पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.