एनसीबीचे (NCB) विभागीय संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून (National Commission for Backward Classes) दिलासा मिळाला असून, नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्यासाठी हा मोठा झटका मानला जातोय. वानखेडेंच्या चौकशीसाठी तयार करण्यात येणारं विशेष तपास पथक रद्द करण्याचे आदेश आयोगानं दिले आहे. राज्याचे मुख्यसचिव देवाशिष चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्यासह काही वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा वानखेडेंना दिलासा, मलिकांना झटका!

अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे समीर वानखेडे अडचणीत सापडले होते. त्यानंतर समीर वानखेडेंनी याप्रकरणी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतली होती. काल या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीच्या ऑर्डरच्या कॉपी आता समोर आल्या असून, या ऑर्डरमध्ये समीर वानखेडेंविरोधात एससी आणि एसटी कायद्याअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात येऊ शकत नाही, असं आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. समीर वानखेडेंच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून नेमण्यात आलेली समिती रद्द करण्यात यावी, असंही आदेशात म्हटलं आहे.