मुंबई - राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांमध्ये लोकप्रतिनिधी अडथळा आणत असल्याच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (nitin gadkari) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांना पत्र लिहले होते. या पत्रावरुन राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले होते. हा किस्सा ताजा असतानाच आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या विकासामध्ये अडथळा ठरणाऱ्या आणखी एका मुद्द्यानं डोकं वर काढलं आहे. यासंदर्भात रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे संचालक राजेश गुप्ता यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (national highways authority) अध्यक्षांना पत्र लिहले आहे. हे पत्रही सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

महामार्गांच्या कामात तीन हजार कोटींचा स्पीड ब्रेकर लागला आहे. याबदली भरमसाठ मोबदला दिला जात असल्यानं पुढं काम करणं शक्य होणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. जमीन अधिग्रहणामध्ये अपील करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना महसूल अधिकारी कृषी जमिनीच्या किंमतीपेक्षा 7 ते 27 पट अधिक मोबदला देत असल्याचं या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्य सरकारशी काही महिन्यांपूर्वी संपर्क साधला आहे. राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे. या पत्रातून राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर रोष जाहीर केला आहे. त्यामुळे राज्यातील ठाकरे सरकार (thackeray government) आता कोणती भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.