प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर महिनाभरापूर्वी सापडलेल्या स्फोटकांच्या गाडीपासून सुरु झालेलं प्रकरण नंतर सचिन वाझेला अटक, मनसुख हिरेन हत्या आणि गृहमंत्री अनिल देशमुखांवरील  आरोपापर्यंत पोहचलं आहे. या सर्व प्रकरणांत राज्यातील विरोधी पक्षानं ठाकरे सरकार विरोधात आरोपांची माळच लावली आहे. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीवारीही केली. २५ फेब्रुवारी रोजी सुरु झालेलं हे प्रकरण सुरुवातीला दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपवण्यात आलं होतं. नंतर यामध्ये केंद्रानं हस्तक्षेप करत राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) म्हणजेच एनआयएकडे सोपवलं. केंद्रांच्या हस्तक्षेपामुळे राज्य सरकार अधिकच आक्रमक झालं. एनआयएच्या हस्तक्षेपानंतरही एटीएसनं आपला तपास चालूच ठेवला. त्यामुळे एटीएस विरुद्ध एनआयए असा माहौल तयार झाल्याचं चित्र आहे. नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी पाहाता एकप्रकारे राज्य आणि केंद्र समोरासमोर आल्यासारखं वातावरण निर्माण झालं आहे. मुळात या दोन्ही तपासयंत्रणा एकच प्रकराचं काम करतात.. तर जाणून घेऊयात या दोन्ही तपासयंत्रणांबाबत 

दहशतवाद विरोधी पथक (ATS)
दहशतवादाच्या समस्येविरोधात लढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दहशतवाद विरोधी पथक हा स्वतंत्र विभाग स्थापन केला. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भागात सक्रिय असलेल्या राष्ट्रद्रोही घटकांबद्दल माहिती गोळा करण्याचे व त्या माहितीचा अभ्यास करण्याचे काम हा विभाग करतो. आयबी, रॉ यासारख्या केंद्रीय यंत्रणांशी समन्वय साधून दहशतवाद विरोधी पथक काम करतं. अन्य राज्यांतील दहशतवादविरोधी विभागांशीही एटीएसचा संपर्क असतो. दहशतवादी गट, माफिया तसेच अन्य संघटित गुन्हेगारी यंत्रणांच्या कारवायांचा माग काढून त्या हाणून पाडण्याचे उद्दिष्ट एटीएसपुढे असते. त्याचबरोबर बनावट चलन आणि अमली पदार्थांच्या (नार्कोटिक्स) तस्करीची रॅकेट्स उघडकीस आणण्याची जबाबदारी एटीएसवर आहे. (साभार - http://mahapolice.gov.in/)

राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) 
राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) ही भारतातील अतिरेकी व फुटीरतावाद्यांच्या कारवायांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी भारत सरकारने स्थापित केलेली संस्था आहे. ही संस्था, अतिरेकी-विरोधी कायदा अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्य करते. या संस्थेस, भारतातील राज्यांमध्ये राज्य सरकारची विशेष परवानगी घेतल्याशिवाय, अतिरेक्यांशी संबंधित गुन्हे हाताळण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अशा एखाद्या संस्थेची तातडीने गरज भासल्यामुळे, ही संस्था निर्माण करण्यात आली.  एनआयए ही संस्था, भारताच्या राष्ट्रीय तपास संस्था अधिनियम, २००८ नुसार अस्तित्वात आली आहे. यासाठी भारतीय संसदेने  ३१ डिसेंबर २००८ला संसदेत कायदा पारित केला. (साभार - विकीपीडिया)