नाशिक : लोकसभा निवडणुकीत दिंडोरी मतदारसंघाचा ‘बाबू भगरे पॅटर्न’ राज्यभर गाजल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने अपक्ष उमेदवारांना देण्यात येणारे तुतारी (तुर्हा) व बिगूल (ट्रम्पेट) ही दोन चिन्हे गोठविली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका व पोटनिवडणुकांमध्ये हे चिन्ह उपलब्ध राहणार नसल्याचे निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (ता.१६) काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर ‘घड्याळ’ हे अधिकृत चिन्ह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला मिळाले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला ‘तुतारी वाजवणारा माणूस’ हे चिन्ह मिळाले. नवीन चिन्ह घेऊन लोकसभेच्या मैदानात उतरलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवारांसमोर नामसाधर्म्य असलेला उमेदवार काही ठिकाणी रिंगणात होता. त्याला ‘तुतारी’ हे चिन्हही मिळाले, त्यामुळे मतदारांचा गोंधळ उडाला होता. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे भास्कर भगरे हे अधिकृत उमेदवार होते. त्यांच्या विरोधात नाशिक शहरात राहणाऱ्या तिसरी पास असलेले बाबू सदू भगरे यांना रिंगणात उतरवून त्यांच्या नावापुढे ‘सर’ असे लिहिले. ईव्हीएम मशिनवर उमेदवारांच्या रांगेत बाबू भगरे यांचा दहावा क्रमांक होता. तरीही त्यांना एक लाख तीन हजार मते मिळाली. अपक्ष उमेदवाराला २० हजार रुपये खर्चात लाखमोलाची मते मिळाल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या.
या प्रकरणाची शरद पवारांनी दखल घेत थेट सर्वोच्च न्यायालयात या चिन्हांविरोधात याचिका दाखल केली. निवडणूक आयोगाकडेही तक्रार दाखल झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी मंगळवारी (ता.१६) चिन्ह वाटप आणि राजकीय पक्षांना देणगी स्वीकारण्याच्या अधिकारांचे पत्र जारी केले. त्यात सहाव्या क्रमांकाचा मुद्दा हा अपक्ष उमेदवारांना देण्यात येणारे अनु क्रमांक १७२ नंबरवरील बिगूल हे चिन्ह व १७३ क्रमांकावरील तुतारी हे चिन्ह गोठवण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ‘भगरे पॅटर्न’ आता नामशेष झालेला दिसेल, असे म्हटले जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीचे काय?
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ‘तुतारी’ हे चिन्ह तूर्त गोठवले आहे. परंतु, या संदर्भात जारी केलेल्या आदेशात विधानसभा निवडणुकीचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. याचा अर्थ विधानसभा निवडणुकीत हे चिन्ह वापरात येईल की नाही याविषयी राजकीय नेत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. आयोगाने फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था व पोटनिवडणुकीचाच उल्लेख केल्यामुळे हा संभ्रम अधिक वाढला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.