पुणे : पुणे महापालिकेत शासनाच्या नगरविकास खात्याच्या आदेशानुसार अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर घेतले जात असताना आता थेट वित्त खात्याने महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारीपदी जितेंद्र कोळंबे यांच्या नियुक्तीचा आदेश काढला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास विभाग असताना या विभागाच्या मान्यतेशिवाय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील वित्त खात्याने हे आदेश काढल्याने पवारांनी शिंदेवर कुरघोडी केल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. दरम्यान, या नियुक्तीस महापालिकेतील माजी नगरसेवकांनी विरोध करत कोळंबे यांना रुजू करून घेऊ नये अशी मागणी केली आहे.

माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी ही मागणी केली आहे. पुणे महापालिकेमध्ये उल्का कळसकर या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना शासनाच्या वित्त खात्याने कोळंबे यांची या पदावर नियुक्ती केली आहे. महापालिका ही नगर विकास विभागाच्या आधिपत्याखाली काम करते.

या ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर अधिकाऱ्यांना पाठवायचे असल्यास नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव क्रमांक दोन यांचा आदेश आवश्यक आहे. त्याशिवाय त्यांचा पगारही महापालिका काढू शकत नाही. त्यावर आक्षेप घेत केसकर म्हणाले, ‘‘ वित्त विभागाने काढलेला आदेश बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी या नियुक्तीवर नगर विकास विभागाची मान्यता घ्यावी. त्यानंतरच कोळंबे यांची नियुक्ती करावी. आयुक्तांनी राजकीय दबावाला बळी न पडू नये."

राज्यात शिंदे, फडणवीस आणि पवार सरकार कार्यरत असताना मंत्रीमंडळाचा विस्तार रखडलेला आहे. त्यातच पालकमंत्री पदाची नियुक्ती रखडल्याने नाराजी वाढत चालली होती. मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराच विषय बाजूला ठेवत दोन दिवसांपूर्वीच १२ जिल्ह्यांचे पालकमंत्री निश्‍चीत करण्यात आले. त्यामध्ये पुण्याच्या पालकमंत्रीपदी अजित पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पण त्याच्या आधीच पवार यांच्या वित्त विभागाने कोळंबे यांना पदोन्नती देत महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला असून, या आदेशावर वित्त विभागाचे सह सचिव भु. नि. धुरी यांची स्वाक्षरी आहे.