मुंबई : केंद्र सरकारने कोरेगाव-भीमाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविण्याचा निर्णय संशयास्पद आहे. सत्य बाहेर येऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारने घाई केली, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी राज्यामध्ये जोर धरत असतानाच केंद्र सरकारने अचानक तडकाफडकी निर्णय घेत हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) वर्ग केले. हे करण्याआधी महाराष्ट्र सरकारला विश्‍वासात घेण्यात आले नाही. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून केंद्राच्या निर्णयावर टीका करण्यात येत आहे. याविषयी आज (शनिवार) शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत भूमिका मांडली.

कोरेगाव-भीमाप्रकरणी केंद्राचा तडकाफडकी निर्णय; तपास ‘एनआयए’कडे

शरद पवार म्हणाले, की माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत हे एल्गार परिषदेला जाणार होते. पण, ते प्रकृती अस्वस्थामुळे जाऊ शकले नाहीत. अन्याय, अत्याचाराविरोधात भावना व्यक्त करणारी त्या परिषदेतील भाषणे होती. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्यांनी कधीच माओवादी आहेत, असे म्हटलेले नाही. अन्यायाविरोधात बोलणे म्हणजे नक्षलवाद नाही. सत्य बाहेर येण्यासाठी एनआयटी स्थापन करण्याची मागणी मी केली होती. या गोष्टीची मागणी केल्यानंतर काही तासांतच केंद्र सरकारने याची चौकशी एनआयएकडे दिली. राज्य सरकारचा अधिकार असताना त्यांच्याकडून घाईघाईने केस काढली. याचा अर्थ अनेक अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केला. हे सर्व उघड होईल म्हणून हा उद्योग केला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. कविता वाचणे हा नक्षलवाद नाही. समाजातील अत्याचाराविरोधात बोलल्याबद्दल नक्षलवादी ठरविण्यात आले. याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी काय उद्योग केले, याची चौकशी राज्य सरकारने केली पाहिजे. केंद्राचा चौकशीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतो आणि केलाही नाही पाहिजे.