अहमदनगर : शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांची विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी झालेली निवड वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. त्यांच्या निवडीवर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आक्षेप घेतला होता. राज्य विधीमंडळाच्या नियमांना डावलून त्यांची निवड झाली असल्याचा आरोप करणारी याचिका त्यांनी दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी निश्‍चीत केली आहे. यामध्ये काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ऑगस्टमध्ये विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी निवडणुक प्रक्रिया झाली. त्यानंतर ४ सप्टेंबरला कामगार सल्लागार समितीने जारी केलेल्या अधिसुचनेवर कोरोना चाचणीकरुन सदस्यांना सभागृहात प्रवेश दिला जाईल याबरोबर अन्यही काहली नियम जाहीर केले होते. त्यानंतर दोन दिवसांनी आमदार पडळकर यांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला.

दरम्यान ७ सप्टेंबरला अध्यक्षांनी निवडणूक दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ८ सप्टेंबरला जाहीर केली आणि त्यात गोऱ्हे यांची नियुक्ती उपसभापती म्हणून झाली. मात्र, ही प्रक्रिया नियमांचे उल्लंघन करुन झाली असल्याचा आरोप आमदार पडळकर यांनी याचिकेद्‌वारे केला आहे. या संदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. विधीमंडळाचे अनेक सदस्य कोरोनाबाधित आढळले होते. त्यामुळे त्यांना या निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागले, असा दावाही आमदार पडळकर यांनी या याचिकेतून केला आहे. निवडणूक मतदानासाठी ऑनलाईन व्यवस्था केली नव्हती. निवडणुकीत सहभागी व्हायचे आहे, त्यामुळे ती तूर्तास तहकूब करा ही काही सदस्यांची मागणीही मान्य केली गेली नाही, असाही आरोप त्यांनी केला. 

मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. यावर बाजू मांडण्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाकडे अवधी मागितला. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत 3 नोव्हेंबरला सुनावणी निश्चित केली आहे. याबाबतचे वृत्त ‘एबीपी माझा’च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाले आहे.