नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यंदा फक्त विद्यापीठ (विद्यापीठात असलेले अधिविभाग) आणि स्वायत्त महाविद्यालयात राबवले जाणार आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयात पुढील वर्षीपासून ते टप्प्याटप्याने राबविण्याचा निर्णय आज उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत झालेल्या कुलगुरू यांच्या बैठकीत झाला आहे.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले होते; मात्र राज्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही तयारी नसल्याने शिक्षण विभागाची फसगत होईल, असा अंदाज शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केला जात होता.

कसे आहे नवीन शैक्षणिक धोरण?

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली असून तब्बल ३४ वर्षांनंतर देशात नवे शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. या माध्यमातून देशाच्या पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल होणे अपेक्षित आहे. देशात वर्षानुवर्षे शालेय शिक्षणाचे १०+२ असे स्वरूप होते; मात्र नव्या धोरणाचे हे स्वरूपच बदलण्यात असून त्याऐवजी ५+३+३+४ अशी नवी व्यवस्था लागू होणार आहे.

वर्षातून दोनदा मंडळाच्या परीक्षा

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी करण्यासाठी सेमिस्टर पॅटर्न लागू करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. सध्या बोर्डाची परीक्षा वर्षातून एकदाच होते, परंतु यापुढे वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतली जाणार आहे. म्हणजेच नववीपासून बारावीपर्यंतचे शिक्षण आठ सेमिस्टरमध्ये विभागण्यात आले असून महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार असल्याचे केसरकर म्हणाले.