पुणे - राज्यातील रात्रशाळांचा कालावधी आता अडीच तासांवर आणण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच घेतला आहे. तसेच या शाळांमध्ये पूर्णवेळऐवजी अर्धवेळ शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे, असे निर्णयात नमुद केले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे रात्रशाळांच्या अस्तित्व धोक्यात येत असल्याची भीती अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.

राज्यात एकूण १७६ रात्रशाळा असून सर्वाधिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये मुंबईमध्ये (१५०हुन अधिक) आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने याआधी मे २०१७ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने निदर्शनास आलेल्या बाबी विचारात घेऊन रात्रशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवासंदर्भात हा नवीन निर्णय देण्यात आला आहे.  जुन्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेण्यासाठी रात्रशाळेतील कामाचा कालावधी वाढवून अर्धवेळ शिक्षकांना पूर्णवेळ केले होते. तसेच त्यांना पूर्णवेळ वेतनश्रेणीचे लाभ देऊ केला होता. आता पुरेसे शिक्षक नसल्यामुळे बहुतांश रात्रशाळांमध्ये अध्यापनाचे काम सुरळीत झाले नाही, असे स्पष्ट होत असल्याने जुना निर्णय शिक्षण विभागाने अधिक्रमित केला आहे.

त्यानुसार आता दिवस शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन रात्रशाळेत होऊ शकत नाही. त्यामुळे मे २०१७ च्या निर्णयापूर्वी नियमानुसार कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना नेमणुका देण्यात येणार आहे. तसेच २८ ऑगस्ट २०१५च्या शासन निर्णयात नमुद केलेल्या विद्यार्थी संख्येवर रात्रशाळांना संचमान्यता तसेच शिक्षक संख्या निश्चित करावी लागणार आहे. रिक्त जागांवर नवीन दुबार शिक्षक नेमताना दिवस शाळेतील नियमित शिक्षकाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असेल. त्याचप्रमाणे रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके देण्यात येतील, असे अध्यादेशात नमूद केले आहे.

‘रात्रशाळांच्या संदर्भातील मे २०१७चा शासन निर्णय योग्य होता, तो राज्य सरकारने रद्द करू नये. या शासन निर्णयानुसार रात्रशाळांमधील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी पूर्णवेळ शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मान्यता दिली होती. तसेच शाळेच्या कामकाजासाठी साडे तीन तास दिले होते. आता हाच कामकाजाचा कालावधी कमी करून अडीच तासांवर आणण्यात आला आहे. नव्या निर्णयामुळे दहावीच्या निकालावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.’

- अविनाश ताकवले, रात्रशाळेचे माजी प्राचार्य

रात्रशाळा शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या -

- प्रत्येक शाळेत मुख्याध्यापक पद मिळावे

- आदर्शवत काम करणाऱ्या शिक्षकांना आदर्श पुरस्काराने सन्मानित करावे

- कार्यरत शिक्षकांची कार्यभार निश्चिती करावी

- शिक्षक कर्मचाऱ्यांची दोन अर्धवेळ वर्षाची सेवा एक वर्ष पूर्णवेळ गृहित धरून त्यांना वरिष्ठ व निवडश्रेणी, तर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा