महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डातर्फे मोहीम; गावांच्या विकासाचे उद्दिष्ट
मुंबई - समुद्र किनाऱ्यांच्या रक्षणाबरोबरच किनाऱ्यालगतच्या गावांचाही समतोल विकास व्हावा यासाठी किनाऱ्यालगतच्या गावांचा व्यवस्थापनात समावेश केला जाणार आहे. त्यासाठी किनाऱ्याच्या गावांमधून 'निर्मल सागरतट अभियान' आणि 'सागरतट व्यवस्थापन अभियान' सुरू केले जाणार आहे. किनाऱ्यांचा विकास, पर्यटनाला प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि किनारा सुरक्षेसाठी गावकऱ्यांचा या समित्या काम करतील.

महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डातर्फे ही मोहीम राबविली जाणार असून, किनारा व्यवस्थापन समितीमध्ये ग्रामपंचायतीचे सदस्य असतील. तसेच ग्रामसेवक, तलाठी आणि कृषी सहायक अशी 15 ते 21 जणांची समिती असेल. या समितीमध्ये 30 टक्‍के महिला सदस्य असणे आवश्‍यक आहे.

किनाऱ्यालगतच्या गावांच्या विकासात "सीआरझेड'ची अडचण असते. अशा गावांनी त्यांच्या विकासाचा आराखडा स्वत:च तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी असा हेतू मेरीटाइम बोर्डाचा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच सागरी किनाऱ्यांची सुरक्षा राखण्यात जोपर्यंत गावातील स्थानिकांचा सहभाग होत नाही तोपर्यंत राज्याची 720 किलोमीटरची किनारपट्टी सुरक्षित ठेवणे कठीण आहे. किनारा सुरक्षेबरोबरच पर्यटन वाढीसाठीही गावांनी एकत्र येऊन नियोजन करावे, असा हेतू यामागे आहे.
स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी या समित्यांनी काम करणे अपेक्षित आहे. स्थानिक समित्यांनी तयार केलेले आराखडे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्त करायचे आहेत. सर्व आराखड्यांचा अभ्यास करून जिल्ह्याचा स्वतंत्र आराखडा तयार करायचा असून, तो मेरीटाइम बोर्डकडे द्यायचा आहे. मेरीटाइम बोर्डाचे मुख्य अभियंता या आराखड्यांचा अभ्यास करून राज्याचा एकत्रित किनारा आराखडा तयारा करणार आहेत.

त्यानंतरच राज्याचा किनारा व्यवस्थापान आराखडा मेरीटाइम बोर्डकडे मंजुरीसाठी येणार आहे. राज्याचा 720 किलोमीटरचा किनारा मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधून जातो. हे पाचही जिल्हे किनारा सुरक्षा, संवर्धन, पर्यटनाचा अभ्यास करून मेरीटाइम बोर्डला आराखडा देणार आहेत.