सरकारची ग्वाही; नुकसान भरपाईसंदर्भातील विधेयक मंजूर
मुंबई - राज्य वस्तू आणि सेवाकर विधेयक मंजूर करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या आजपासून सुरू झालेल्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात पहिल्या दिवशी महापालिकांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहांत चर्चेनंतर एकमताने मंजूर झाले. महापालिकांना कोणताही आर्थिक फटका बसणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिली. त्याचवेळी विरोधकांनी जीएसटीमुळे महापालिका आर्थिक कात्रीत सापडण्याची भीती व्यक्त करत सरकारला सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला.

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जीएसटीवरील चर्चेदरम्यान जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. जीएसटीमुळे महापालिकांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई देण्याबाबतचे विधेयक विधानसभेत सर्वप्रथम चर्चेला मांडण्यात आले. कर जमा करण्याची पद्धत संगणकीय असल्याने ती पूर्णत: सुरक्षित हवी. सायबर हल्ला झाला, तर त्याचा मोठा फटका बसू शकतो, अशी भीती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनीही, महापालिकांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर जीएसटीचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. जीएसटीचा सर्वाधिक फटका मुंबई महापालिकेला बसला, तर राज्याची आर्थिक घडीच कोलमडेल, असा इशारा त्यांनी दिला. केंद्र सरकार नुकसानभरपाई म्हणून राज्याला 14 टक्के परतावा देणार आहे; तर राज्य सरकार महापालिकांना त्यातून केवळ 8 टक्के परतावा देणार असल्याने हे अन्यायकारक आहे, असे ते म्हणाले. महापालिकांचे आर्थिक स्रोतच या कायद्यामुळे बंद होणार असल्याने शहरांसमोर अनेक समस्या उभ्या राहतील. पाच महापालिकांना किमान 20 हजार कोटी राज्याच्या तिजोरीतून द्यावे लागले, तर त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील आमदारांच्या विकास निधींवर होईल, असेही पाटील म्हणाले.

जयंत पाटील यांनी जीएसटीबाबत शिवसेना-भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चिमटे काढत खुमासदार भाषण केले. हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून अर्थमंत्री "मातोश्री'वर गेले; पण "मातोश्री'वर जाऊनही नाशिकला त्यांच्या विरोधात भाषण झाले, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री स्वाभिमानाने वाघाच्या जबड्यातले दात मोजायला निघाले होते; मात्र आता त्याला सर्व काही नेऊन खाऊ घालायला लागले आहेत, असा टोला पाटील यांनी लगावला. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीपर्यंत शिवसेनेला दुखवायचे नाही, असे ठरले आहे, म्हणून मुख्यमंत्री सध्या सावधगिरी बाळगत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

जीएसटी कायदा लागू झाल्यानंतर राज्याचा विकास दर दीड ते दोन टक्‍क्‍यांनी वाढेल, असा विश्वास अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. या नवीन करप्रणालीमुळे महाराष्ट्र अधिक वेगाने प्रगती करेल, असे स्पष्ट करताना पाच वर्षांनी आढावा घेतल्यानंतर महापालिकांचा निधी वाढवला जाईल, असे ते म्हणाले.

मूठभर व्यापाऱ्यांसाठी राज्याचे नुकसान - तटकरे
राज्यातील बळिराजा कर्जमाफीसाठी टोहा फोडत असताना त्याची सरकारने कसलीही काळजी केली नाही. मात्र, मूठभर व्यापाऱ्यांसाठी एलबीटी रद्द करून राज्याचे हजारो कोटींचे नुकसान केल्याचा आरोप "राष्ट्रवादी'चे सदस्य सुनील तटकरे यांनी विधान परिषदेत केला. महापालिकांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने मांडलेल्या विधेयकावरील चर्चेत ते बोलत होते.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेला केंद्राकडून पाच वर्षे नुकसानभरपाई मिळणार आहे; तसेच स्थानिक संस्था कराची भरपाई मिळणार नसल्याने त्याबाबतची तरतूद राज्याच्या तिजोरीतून करावी लागणार असल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. यावर बोलताना तटकरे यांनी केसरकरांच्या विधेयक मांडण्याच्या भूमिकेवरच आक्षेप घेतला. शेतकरी कर्जमाफीसाठी शिवसेना आग्रही असताना केसरकर हे विधेयक कसे मांडू शकतात, असा सवाल त्यांनी केला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सवंग लोकप्रियतेच्या हव्यासापोटी सरकारने एलबीटी रद्द केली. मात्र हे करत असताना भविष्यात त्याचा फटका राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचा सरकारला विसर पडला आहे. घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्याचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले आहे. या संदर्भात कुणाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा, असा सवाल त्यांनी केला.

तटकरेंची टोलेबाजी
विधान परिषदेत सुनील तटकरे यांनी अत्यंत खुमासदार शैलीत शिवसेना-भाजपमधील संबंधांसोबत मंत्री रामदास कदम, महादेव जानकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यावर कोट्या करण्याची संधी साधली. मध्यंतरी एनडीएच्या बैठकीला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. ठाकरे यांच्या उपस्थितीमुळे जे वातावरण तयार होणार होते त्याचे महत्त्व कमी करण्यासाठी एकही खासदार नसलेल्या "रासप'च्या महादेव जानकरांना बोलावून भाजपने योग्य तो संदेश दिला आहे; तसेच राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे सभागृहात येताना स्वाभिमानी संघटनेचा बिल्ला लावून येतात. दुसरीकडे जाहीर सभांमध्ये मात्र भाजपचा स्कार्फ गळ्यात असतो, या विसंगतीवरही त्यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले.

दर महिन्याच्या 5 तारखेआधी महापालिकांना राज्याच्या तिजोरीतून परतावा देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्‍यात येणार नाही.
- सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री

जीएसटीसाठी आवश्‍यक असलेली संगणकीय यंत्रणा अजून सुरू झालेली नाही. अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांचे प्रशिक्षणही झालेले नाही. त्यामुळे हा कायदा 1 जुलैऐवजी 1 सप्टेंबरपासून लागू करावा.
- पृथ्वीराज चव्हाण, कॉंग्रेस नेते

जीएसटी विधेयक हे "मातोश्री'वरून आले आहे. त्यामुळे या विधेयकाला "मातोश्री विधेयक' म्हणायला हरकत नाही. सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तीशी चर्चा करून हे विधेयक आणणे चुकीचे आहे.
- जयंत पाटील, "राष्ट्रवादी'चे नेते